कथित तौर पर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, इमरान खान सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान का कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज खराब होता/ बढ़ता ही जा रहा है.
अभी हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि, पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (PKR) को पार कर गई है. इस राशि में से 20.7 ट्रिलियन PKR का कर्ज वर्धन अकेले वर्तमान सरकार के अधीन है. समाचार एजेंसी ANI ने यह बताया कि, इमरान खान सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान का कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बढ़ते कर्ज को "राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा" के रूप में वर्णित करने के एक दिन बाद, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर, 2021 तक ऋण के आंकड़े जारी किए हैं.
सितंबर, 2021 के अंत में पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी रिकॉर्ड PKR 50.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले 39 महीनों में PKR 20.7 ट्रिलियन के अतिरिक्त है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह भी बताया कि, देश के कुल कर्ज में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उधार लेने के पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी सार्थक जवाबदेही पर अपनी सहमति नहीं जताई है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, केंद्रीय बैंक का लाभ भी संघीय सरकार को 100 प्रतिशत हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को अपनी मौद्रिक देनदारियों को वापस करने के लिए कवर नहीं मिल जाता.
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ट्रिब्यून की उक्त रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक से उधार लेने पर प्रतिबंध ने सरकार को वाणिज्यिक बैंकों की दया पर छोड़ दिया है, जिन्होंने हाल के हफ्तों में ऐसी ब्याज दर की मांग की है जोकि प्रमुख नीतिगत दर से काफी अधिक है.
द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट
पाकिस्तान नेशनल असेंबली को यह भी सूचित किया गया था कि, वित्त और राजस्व मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2018 से जून, 2021 तक देश के सार्वजनिक ऋण में 14.9 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि हुई है. एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सदन को यह सूचित किया गया कि, विनिमय दर मूल्यह्रास सार्वजनिक ऋण में PKR 2.9 ट्रिलियन (वृद्धि का 20 प्रतिशत) के आसपास जोड़ा गया है, जबकि सरकार ने ब्याज सर्विसिंग के खिलाफ PKR 7.5 ट्रिलियन का भुगतान किया है जोकि कुल सार्वजनिक ऋण में वृद्धि का 50 प्रतिशत है, द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह उल्लिखित किया गया.
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