पीएम आवास योजना के तहत यूपी के 6 लाख लोगों को मिले 2691 करोड़ रुपये, जानें विस्तार से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी 2021 को यूपी के लाखों लोगों को तोहफा दिया है. मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2,691 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इस योजना के अंतर्गत यूपी के 6 लाख 10 हजार लोगों को फायदा होगा.

इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. बता दें कि इस योजना में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त हुई जबकि 80 हजार लाभार्थी ऐसे रहे जिन्हें दूसरी किस्त मिली.

एलपीजी कनेक्शन का लाभ

इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है. इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है.

Prime Minister Narendra Modi releases financial assistance of around Rs 2691 crores to 6.1 lakh beneficiaries in Uttar Pradesh, under Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) via video conferencing. pic.twitter.com/1R2uPvwJlE

— ANI (@ANI) January 20, 2021

सात लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार में देश में गरीबों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यूपी के लिए सात लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं. पीएम आवास योजना ने हर गरीब के सामने घर के सपने को साकार किया है.

ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्ग के लोगो को पक्का घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्ग के लोगो को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है तथा पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बारे में

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पीएमएवाई-जी के तहते सभी को साल 2022 तक पक्का घर दिये जाने का आह्वान किया था. इस योजना का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया था. इस योजना के तहत देशभर में 1.26 करोड़ घर तैयार किए जा चुके हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में हर लाभार्थी को 100 प्रतिशत अनुदान (1.20) लाख रुपये दिए जाते हैं. जबकि पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम स्थानों/ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की मदद दी जाती है.

इसके अतिरिक्त पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अकुशल कामगारों को सहायता भी दी जाती है. उन्हें शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के जरिए 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.