आधार न होने पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते स्कूल: यूआईडीएआई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 05 सितंबर 2018 को कहा कि स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना अवैध करार दिया जाएगा.

यूआईडीएआई का यह कदम छात्रों और उन बच्चों के माता-पिता के लिए बड़ी राहत है जिनके पास आधार संख्या नहीं था.

मुख्य तथ्य:

•    यूआईडीएआई ने स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वे स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं.

•    यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए.

•    यूआईडीएआई ने कहा है कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है.

•    यूआईडीएआई ने कहा की जब तक ऐसे छात्रों के लिए आधार नंबर जारी नहीं हो जाता और बायोमेट्रिक को अपडेट नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें सभी सुविधाएं पहचान स्थापित करने के अन्य माध्यमों के जरिए मुहैया कराई जाए.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):

•    भारतीय विशिष्ट  पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वर्ष 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है. नंदन निलेकणी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाये गये थे.

•    इसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत किया गया.

•    भारत के प्रत्येक निवासियों को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाऐं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था.

•    प्राधिकरण ने 29 सितम्बर 2010 को पहला आधार नम्बर जारी किया था.

•    आधार (AADHAR) भारत सरकार के आधार कार्यक्रम के तहत यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाने वाला एक 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है.

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