अमेरिकी सीनेट ने चीन को दिया झटका, हांगकांग की सम्प्रभुता बचाने के लिए बिल पास

अमेरिकी सीनेट ने 25 जून 2020 को चीन को करारा झटका देते हुए हांगकांग की सम्प्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है. विधेयक में हांगकांग पर सख्त ''राष्ट्रीय सुरक्षा कानून" लागू करने के लिए जिम्मेदार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस बल को भी निशाना बनाया है जिसने हांगकांग प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए थे.

अमेरिका ने हांगकांग के लिए चीन के नए सुरक्षा कानून के खिलाफ यह कदम उठाया है. सीनेट के इस प्रस्ताव में उन बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात है जो हांगकांग की स्वायत्तता के खिलाफ चीन का समर्थन देने वालों के साथ कारोबार करते हैं. ऐसे बैंकों को अमेरिकी देशों से अलग-थलग करने और अमेरिकी डॉलर में लेनदेन की सीमा तय करने का प्रस्ताव है.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

सीनेट में हांगकांग ऑटोनोमी एक्ट नाम से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. अब कानून बनाने के लिए इसे हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से पास कराना होगा और फिर इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे.

हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा चीन

चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हांगकांग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है. हांगकांग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे बीजिंग की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे. चीन की विधायिका ने 19 जून को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था. इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध-स्वायत्त हांगकांग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं.

अमेरिका ने क्या आरोप लगाया है?

अमेरिका ने चीन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता को अहमियत न देने का आरोप लगाया है. अमेरिका उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा, जो हांगकांग की स्वायत्ता और मानवाधिकारों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं. अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.

चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के सीधे उल्लंघन का आरोप

सीनेट ने यह कहते हुए भी एक उपाय को भी मंजूरी दी कि विधेयक के कानून बनने से बीजिंग सरकार पर 1984 चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के सीधे उल्लंघन का आरोप लग सकता है. यह वह संधि है, जिसके तहत 1997 में हांगकांग में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर शहर को आंशिक संप्रभुता प्रदान की गई थी. विधेयक के यहां पारित होने के बाद उसे अब सदन में पेश किया जाएगा.

मुख्‍य आयुक्‍त कार्यालय की स्‍थापना

चीन का कहना है कि यह नया कानून हांगकांग की स्‍थानीय सरकार लागू करेगी. इसके लिए एक मुख्‍य आयुक्‍त कार्यालय की स्‍थापना की जाएगी, जो स्‍थानीय सरकार को सुझाव और गाइड प्रदान करता रहेगा. चीन का कहना है कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए विदेशी और बाहरी प्रभावों से मुक्‍त रखेगा. इसके साथ ही यह हांगकांग में अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद के अपराधों पर रोक लगाएगा.