जागरण जोश डॉट कॉम अपने पाठकों के लिए पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी लाभ हो सकता है.
मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित
- लोकसभा ने मानव तस्करी रोकने तथा पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को 26 जुलाई 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.
- इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत दक्षिण एशिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जायेगा जिनमें व्यक्तियों - विशेषकर महिलाओं और बच्चों - की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गये हैं.
- इस विधेयक में तस्करी के शिकार हुए लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास की बात भी की गयी है, लेकिन आरंभ में इसके लिए महज़ 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- विधेयक में पुलिस अधिकारी को मानव तस्करी के मामले पकड़ने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है.
शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर भूमिगत झील की खोज की
- अमेरिकी जर्नल 'साइंस' में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि मंगल पर बर्फ के नीचे स्थित झील करीब 20 किलोमीटर चौड़ी है और यहां बर्फ की परत जमी है.
- ऑस्ट्रेलिया के स्विनबर्न विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर एलन डफी ने कहा कि इससे जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की संभावनाएं खुलती हैं.
- इससे मंगल ग्रह पर अधिक पानी और यहां तक कि जीवन की उपस्थिति की संभावना पैदा हो गयी है.
- यह मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल निकाय है.
दिल्ली सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना लॉन्च की
- इस योजना का नाम – ‘मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना’ है जिसे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया.
- किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना पर मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है.
- इस योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाएंगी.
- यह पैनल एक एकड़ खेत के एक तिहाई हिस्से में लगाया जाएगा और यह पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिससे उस हिस्से में होने वाली खेती प्रभावित ना हो.
पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लेगी भारतीय वायुसेना
- आस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास पिच ब्लैक-2018 में भारत वायुसेना पहली बार भाग लेने जा रहा है.
- इस वायुसैनिक अभ्यास में भारत अपना लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई के अलावा हक्र्यूलस और ग्लोब मास्टर विमानों को भी उतार रहा है.
- यह पहला अवसर है जिसमें भारतीय वायुसेना दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रहा है.
- पूरे विश्व के 100 से अधिक विमान इस अभियास कार्यक्रम में शामिल होंगे और वायु योद्धाओं को युद्ध जैसी परिस्थिति में संचालन का अनूठा अवसर प्रदान करेंगे.
संसद ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया
- यह विधेयक भ्रष्टाचार की रोकथान अधिनियम 1988 में संशोधन करता है. यह विधेयक उन अधिकरियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं.
- इस विधेयक में रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाला भी समान रूप से जिम्मेदार है. विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए.
- नए कानून के तहत रिश्वत लेने वालों की तरह रिश्वत देने वालों को भी 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.
- इस नए कानून में ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'चाइल्डलाइन 1098' प्रतियोगिता का शुभारंभ किया
- इस प्रतियोगिता के तहत सामान्यजनों तथा बच्चों से ‘#चाइल्डलाइन 1098’ के लोगो को स्पॉट करने, शेयर करने तथा इसके साथ एक टैगलाइन लिखकर भेजने के लिए कहा गया है.
- मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2018 के मौके पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक, ऑनलाइन प्रतियोगिता नागरिकों से जुड़ने और तस्करी को रोकने की पहल के बारे में जानकारी फैलाने का मुख्य साधन है.
- चाइल्डलाइन बच्चों की सहायता के लिए एक आपात फोन सेवा है, जो निशुल्क है और इसकी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है.
बिहार विधानसभा ने शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने से काफी फायदा हुआ है.
- पहली बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर उसे तीन महीने जेल की सजा काटनी होगी.
- हालांकि दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने और पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
- संशोधन से पहले यदि किसी भवन से शराब बरामद होती थी तो उस भवन को जब्त करने का प्रावधान था. लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी पूर्ण प्रतिबंध हटाया
- जस्टिस एके सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आंदोलनकारियों को जंतर-मंतर, बोट क्लब और अन्य जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है.
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर और बोट क्लब और अन्य जगहों पर धरना और प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया.
- कोर्ट ने आंदोलनकारियों को दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देश के तहत प्रदर्शन करने की छूट दी गई है और दिल्ली पुलिस को आंदोलन को लेकर दिशा-निर्देश तय करने का निर्देश दिया है.
- मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को चुनौती दी थी और सेंट्रल दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग की थी.
भारत और रवांडा के बीच आठ समझौते पर हस्ताक्षर
- भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच किगाली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
- भारत को अफ्रीकी देशों के करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों के दौरे के पहले चरण पर 23 जुलाई 2018 को रवांडा पहुंचे.
- भारत रवांडा के ट्रेनिंग, तकनीक, आधारभूत विकास और प्रोजेक्ट असिस्टेंस के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है.
- प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत की और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की.
केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर उच्चस्तरीय समिति गठित की
- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.
- केंद्र ने मॉब लिंचिंग पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह के गठन का भी फैसला किया है, जो उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी सिफारिश करेगी.
- सुप्रीम कोर्ट से मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा पर संसद के जरिए कड़ा कानून बनाने के आदेश के बाद एक्शन में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने गृह सचिव राजीव गाबा की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय कमिटी बना दी है.
- मंत्रीसमूह में राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा जल संसाधन मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री भी शामिल होंगे.
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