टॉप कैबिनेट प्रस्ताव एवं मंजूरी: 8 मार्च 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में भारग्रस्‍त परिसंपत्तियों पर अंतर-मंत्रालय समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, क्षेत्र की मजबूती तथा व्‍यावसायिक सहजता बढ़ाने के लिए दो महत्‍वपूर्ण कदमों को अपनी स्‍वीकृति दे दी.

• ट्राई तथा दूरसंचार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने स्‍पेक्‍ट्रम रखने की अधिकतम सीमा में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी.

• स्‍पेक्‍ट्रम रखने की अधिकतम सीमा में संशोधन से दूरसंचार लाइसेंसधारियों में मजबूती आएगी और इससे भविष्‍य में होने वाली नीलामियों में भागीदारी को प्रोत्‍साहन मिलेगा.

• स्‍थगित भुगतान देनदारी को नया ढांचा देने के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाओं के लिए नकदी प्रवाह बढ़ेगा और उन्‍हें कुछ राहत मिलेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्‍यस्‍थता और सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018 को स्‍वीकृति दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को मध्‍यस्‍थता और सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्‍वीकृति दे दी है.

• यह विवादों के समाधान के लिए संस्‍थागत मध्‍यस्‍थता को प्रोत्‍साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्‍सा है और यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्‍यवस्‍था का केंद्र बनाता है.

• इस संशोधन में एक स्‍वतंत्र संस्‍था भारत की मध्‍यस्‍थता परिषद (एसीआई) बनाने का प्रावधान है. यह संस्‍था मध्‍यस्‍थता करने वालों संस्‍थानों को ग्रेड देगी और नियम तय करके मध्‍यस्‍थता करने वालों को मान्‍यता प्रदान करेगी.

• भारत में मध्‍यस्‍थ संस्‍थानों के कामकाज और उनके कार्य प्रदर्शन का अध्‍ययन करके वर्तमान मध्‍यस्‍थता व्‍यवस्‍था के प्रभाव की जांच करना है.

• 1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्‍पादित करने के लिए एक स्‍वतंत्र संस्‍था स्‍थापित करके संस्‍थागत मध्‍यस्‍थता में सुधार का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने में सहायता मिलेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने की मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है. 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो चुकी है.    

• इस योजना को मंजूरी मिलने से सम्‍मान के प्रतीक के रूप में देश के स्‍वतंत्रता संग्राम में स्‍वाधीनता सैनानियों को उनके योगदान हेतु, उनकी मृत्‍यु होने पर उनके जीवन साथी और उसके बाद उनके आश्रितों को निर्धारित योग्‍यता नियमों और प्रक्रिया के अनुसार मासिक सम्‍मान पेंशन प्रदान की जाएगी.

• यह योजना उन स्‍वाधीनता सेनानियों के सम्‍मान में शुरू की गई थी, जिन्‍हें पोर्ट ब्‍लेयर की सेल्‍यूलर जेल में कैद कर दिया गया था.

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ते को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की अतिरिक्‍त किस्‍त और पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी. यह योजना 1 जनवरी 2018 से प्रभावी होगा.

• केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2% बढ़ोतरी कर उसे 7% कर दिया.

• केंद्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा.

• सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बढ़ोत्‍तरी स्‍वीकृत फॉर्मूले के तहत है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है.

• इससे भर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों के अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा होगी. समझौता-ज्ञापन से संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच मौजूदा रिश्‍ते को मजबूती मिलेगी.

• लिखित परीक्षा की तैयारी में सूचना प्रोद्योगिकी के इस्‍तेमाल, कम्‍प्‍यूटर आधारित भर्ती जांच और ऑनलाइन परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जायेगा.

• इस समझौता-ज्ञापन में सामान्‍य प्रकृति की परीक्षा प्रणाली के संबंध में विभिन्‍न प्रक्रियाओं के अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जायेगा.

• लोक सेवा भर्ती और चयन के आधुनिक तरीकों वाले अनुभवों का आदान-प्रदान किया जायेगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर सहमति ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर सहमति ज्ञापन को स्‍वीकृति दी.

• दोनों पक्षों का उद्देश्‍य नवीन और नवीकरणीय विषयों पर तकनीकी द्वपक्षीय सहयोग को पारस्‍परिक लाभ के आधार पर प्रोत्‍साहित करने के लिए सहकारी संस्‍थागत संबंध स्‍थापित करना है.

• सहमति ज्ञापन में सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा, निगरानी तथा उससे संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक संयुक्‍त कार्य समूह बनाने का प्रावधान है.

• सहमति ज्ञापन का मुख्य उद्देश्‍य विशेषज्ञों और सूचना नेटवर्क का आदान-प्रदान करना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल अवशेषों के यथास्‍थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्‍साहन को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को पंजाब, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में फसल अवशेषों के यथास्‍थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्‍साहन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है.

• कृषि सहकारिता और किसान कल्‍याण विभाग के सचिव की अध्‍यक्षता में एक राष्‍ट्रीय संचालन समिति नीति तैयार करेगी और राज्‍य सरकार द्वारा योजना लागू करने के बारे में दिशा-निर्देश देगी तथा योजना की निगरानी तथा प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करेगी.

• कृषि सहकारिता और किसान कल्‍याण विभाग फसल अवशेष के यथास्‍थान प्रबंधन के लिए मशीन और उपकरण निर्माताओं का मूल्‍य सहित एक पैनल तैयार करेगा.

• यक्तिगत किसान को कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी और उपकरणों की 50% लागत की दर से वित्‍तीय सहायता प्रदान की जायेगी.

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