टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 17 अगस्त 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से आरबीआई, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शामिल है.
सरकार ने स्मार्टफ़ोन बनाने वाली चीनी कम्पनियों को नोटिस भेजा
सरकार ने ओप्पो, वीवो, शाओमी और जियोनी नामक चीन की कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इन कम्पनियों को 28 अगस्त तक जवाब भेजने के लिए कहा गया है. स्मार्टफोन बनाने वाली दूसरी कंपनियों जैसे एप्पल, सैमसंग और भारत की माइक्रोमैक्स भी इन 21 कंपनियों की सूची में शामिल हैं.
आरबीआई ने किसानों को रियायती ऋण हेतु आधार कार्ड आवश्यक किया
रिजर्व बैंक के अनुसार 'ब्याज छूट योजना का किसानों को फायदा देने हेतु सभी बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि वे वित्त वर्ष 2017-18 में कम अवधि का फसल ऋण देते समय आधार कार्ड अनिवार्य करें. ऐसे किसानो को रियायती ऋण का लाभ नहीं मिल सकेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार का लक्ष्य उन किसनों पर रोक लगाना है जो एक से अधिक बैंकों से ऋण लेकर रियायतों का लाभ ले रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट जारी
इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य स्थानों पर हिंदुओं पर हुए हमलों की घटनाएं देखने को मिली हैं जबकि फ्रांस और डेनमार्क में सिखों पर प्रतिबंध लगाए गये. अमेरिका द्वारा जारी इस रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ अलग-अलग देशों में हो रहे बर्ताव के बारे में जानकारी दी गयी है. इस रिपोर्ट में भारतीय हिन्दुओं के साथ पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के बारे में भी जानकारी दी गयी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना हेतु 1622.27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
इस परियोजना के तहत 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट बांध (मंडल बांध) का निर्माण कराया जाना था. इसकी क्षमता 1160 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल संग्रह करने की निर्धारित की गयी थी. परियोजना की कुल लागत अभी तक 2391.36 करोड़ रुपये आंकी गई है. अभी तक 769.09 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना पर खर्च की गई है.
कैबिनेट ने एएनआईएफपीडीसीएल को बंद करने की मंजूरी दी
जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) अथवा स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) के इच्छुक हैं उनकी देनदारी का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एएनआईएफपीडीसीएल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कर्मचारियों की देनदारियों के निपटारे का भी निर्णय लिया गया.
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