टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 22 जून 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 22 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

भारत अगस्त 2021 में बनेगा UNSC का अध्यक्ष, जानें विस्तार से

संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में परिषद की अध्यक्षता करेगा. इसके बाद भारत 2022 में एक माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा. सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का दो वर्ष का कार्यकाल एक जनवरी 2021 से शुरू होगा.

भारत सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से दो साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है. इस अभूतपूर्व चुनाव में 192 सदस्य देशों के राजनयिकों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और मास्क पहनकर मतदान किया.

RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त

आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे. वे विजय केलकर का स्थान लेंगे. विजय केलकर ने 01 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था. एनआईपीएफपी ने विजय केलकर के योगदान हेतु उनका आभार जताया है. बयान में कहा गया है कि विजय केलकर ने संस्थान को मौजूदा स्तर की वृद्धि और दक्षता तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया.

उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर 1963 को हुआ. उन्होंने सितंबर 2016 में रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के बाद RBI का पद ग्रहण किया था. उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं. वे लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय में पढ़े हैं.

रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड (Victory Day Parade) में शिरकत करेंगे. इस वर्ष की विजय परेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के सम्मुख नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगी. यह रूसी विजय परेड 24 जून, 2020 को आयोजित की जायेगी.

रूस की अपनी सैन्य-टुकड़ी के साथ पहले बार, भारत ने रूसी विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यों वाली अपनी त्रि-सेवा सैन्य-टुकड़ी के साथ अन्य टुकड़ियां भी भेजी हैं. भारतीय सैन्य-दल पहले ही रूस की राजधानी मास्को पहुंच चुका है.

Nepal ने नागरिकता कानून में किया संशोधन, जानें इस संशोधन प्रस्ताव से भारत में क्या बदलेगा?

नेपाल के मुख्य विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की है. इनका कहना है कि इससे मधेश में रहने वालों को परेशानी होगी क्योंकि सीमा पार शादियां वहां वैध हैं. नेपाली कांग्रेस (NC)  और जनता समाजवादी पार्टी (SJP) ने कहा है कि इस तरह के प्रावधान भारत के साथ नेपाल के संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं जहां से रोजी-रोटी व विवाह के संबंध लंबे समय से हैं.

नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय विवाहित महिलाओं को शादी के सात साल बाद नागरिकता देने के कानून के फैसले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में संसदीय समिति से बहुमत से पारित कर दिया है. नेपाल की विपक्षी पार्टियों के तमाम दलील और विरोध को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ दल ने नागरिकता संबंधी विवादास्पद कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है.