टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 26 फरवरी 2021

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 26 फरवरी 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई

तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार ने आगामी चुनाव से पूर्व सौगात व राहत का पिटारा खोल दिया है. पलानीस्वामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र एक साल बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राज्य विधान सभा में इसकी घोषणा की है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र में एक साल वृद्धि करने वाले मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा की. पिछले साल मई में मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी थी.

अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया

अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल में शुरू ‘अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैम्पियंस अवॉर्ड’ के लिए घोषित 12 ‘साहसी’ लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है.

अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की संस्थापक हैं. इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं. वहीं, वह सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान की संयोजक भी हैं.

झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध, चलाने पर होगा इतने लाख का जुर्माना

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. यही नहीं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा.

यदि कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा. 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

निजी बैंकों पर लगा प्रतिबंध हटा, कर सकेंगे अब सरकारी लेनदेन

केंद्र सरकार के इस निर्णय से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी अवगत करा दिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ और सुविधाएं मिलेगी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी भागीदार होंगे.

इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक अब भारतीय इकोनॉमी के विकास में बराबर के साझीदार होंगे और सरकार की सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाएंगे.