टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 29 जनवरी 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-कोरोना वायरस और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि शामिल हैं.
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना 01 जून से देश भर में होगा लागू, जानिए क्या है इसके फायदे
इस कार्ड को लागू हो जाने के बाद पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड होगा. वर्तमान में, यह योजना 01 जनवरी 2020 से देश भर के 12 राज्यों में चालू है. इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ऑनलाइन किया था. इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जायेगा.
केंद्रीय मंत्री के इस घोषणा से किसी भी राज्य का राशन कार्डधारक किसी भी अन्य राज्य में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों में चावल एवं गेहूं खरीद सकेगा. इस योजना के तहत रोजगार या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा.
कोरोना वायरस FAQs, दिल्ली में तीन संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती
कोरोना वायरस एशिया से निकलकर अमेरिका तक पहुँच गया है. दिल्ली में भी कोरोना वायरस के तीन संदिग्ध रोगी अस्पताल में भर्ती कराये गये हैं. इस वायरस ने चीन में अब तक 2700 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है. इस तथ्य को मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर बताया गया है.
डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में घोषणा की है कि कोरोना वायरस का वैश्विक जोखिम मध्यम से उच्च तक बढ़ गया है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो सामान्य सर्दी से शुरू होने वाली बीमारी पैदा करता है.
Republic Day Parade 2020 awards: असम को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष शिल्प कौशल और संस्कृति विषय पर आधारित असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया. दूसरा पुरस्कार ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकी को संयुक्त रूप से दिया गया.
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कुल छह झांकियों में से जल शक्ति मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की झांकियों को संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार दिया गया. दिल्ली के जनकपुरी में बी-ब्लॉक स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय के बच्चों को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया.
Supreme Court ने अफ्रीकी चीता भारत लाने की अनुमति दी, जानिए इसके बारे में सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे अपने किसी उचित प्राकृतिक वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को रख सकती है. इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच-पड़ताल के बाद मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की एक समिति का भी गठन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व वन्यजीव निदेशक रंजीत सिंह का पक्ष सुनने के बाद कहा कि चूंकि यह पायलट परियोजना है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए. केंद्र सरकार ने साल 1952 में चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित किया था.
नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था कि विवादास्पद सीएए कानून को निरस्त किया जाए और एनपीआर, एनआरसी को वापस लिया जाए. नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है.
नागरिकता कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देने हेतु चार हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने सीएए पर अंतरिम रोक लगाने से भी मना कर दिया है.
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