यूएई ने महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन कानून का अनुमोदन किया

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मंत्रिमंडल ने हाल ही में महिलाओं एवं पुरुषों के लिये समान वेतन कानून को मंजूरी प्रदान की.

यह नया कानून सुनिश्चित करेगा कि देश की सभी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान वेतन हासिल हो. इसके तहत यूएई के विकास में पुरुषों और महिलाओं का समान योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा.

महत्व

सरकार का यह अनुमोदन सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जाने तथा राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका का समर्थन करने के उद्देश्य को दर्शाता है. यह कानून महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सशक्त करने में सहायता करेगा तथा उनके सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा.

यूएई सरकार द्वारा लैंगिक समानता के इस कदम का देश भर में महिलाओं एवं समाजसेवी संस्थाओं ने स्वागत किया है.

पृष्ठभूमि

पिछले कुछ वर्षों में यूएई सरकार ने देश में लैंगिक असमानता कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किये हैं. यूएई सरकार ने वर्ष 2015 में यूएई काउंसिल फॉर जेंडर बैलेंस की स्थापना भी की थी जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना तथा दोनों के मध्य मौजूद असमानताओं को समाप्त करना था. इसके अतिरिक्त यूएई सरकार ने सितंबर 2017 में जेंडर बैलेंस गाइड भी लॉन्च की थी.

विभिन्न अध्ययनों में पता चला है कि यूएई मिडल ईस्ट में महिलाओं को सबसे समान अधिकार प्रदान करता है. यह भी देखा गया है कि यूएई की फेडरल सरकार में महिलाओं को अन्य मिडल ईस्ट देशों की तुलना में बेहतर स्थान हासिल है.

जेंडर बैलेंस गाइड

इस गाइड को वर्ष 2017 में आर्गेनाईजेशन फॉर इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) द्वारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जेंडर बैलेंस काउंसिल के सहयोग से तैयार किया गया है. इसमें यूएई तथा यहाँ कार्यरत संगठनों को महिलाओं को अधिक सक्रिय भूमिकाओं में शामिल करने के लिए बताया गया है.

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