आम बजट 2017-18: कैशलेस इकॉनमी

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 1 फरवरी 2017 को संसद में आम बजट (Union Budget) पेश किया गया.

नोटबंदी के बाद इस बजट में जैसा अपेक्षा की गयी थी कैशलेस इकॉनमी के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं. उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था में सुधार भी आएगा.

कैशलेस इकॉनमी के लिए घोषणाएं

•   बुज़ुर्गों के लिए आधार कार्ड आधारित स्मार्टकार्ड बनाये जायेंगे.

•    जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं हैं उनके लिए आधार लेनदेन का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा.

•    सरकारी संस्थाओं में डिजिटल लेनदेन व्यवस्था का इंतजाम किया जायेगा.

•    आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीयूएस आरंभ किये जायेंगे.

•    डिजिटल इकॉनमी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए नियम जारी किये जा सकते हैं.

•    84 योजनाओं का लाभ अब सीधा खाते में जायेगा.