01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत आम बजट 2017-18 (Union Budget) में ही रेल बजट (Rail Budget) को भी शामिल किया गया है. केंद्र सरकार के सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2017 में रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली 92 वर्ष से चल रही परंपरा को खत्म किया.
यह परंपरा वर्ष 1924 से जारी थी. इसके पीछे सरकार का मानना है कि इससे रेलवे को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा.
केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2017-18 में रेलवे को 1,31,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का लक्ष्य रखा गया.
आम बजट 2017-18: भारतीय रेलवे हेतु मुख्य घोषनाएं-
- यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेल संरक्षा कोष की स्थापना कोष की
- रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड
- पर्यटन और तीर्थ हेतु विशेष ट्रेन
- आईआरसीटीसी से टिकिट बुकिंग पर सेवा कर की समाप्ति
- 500 स्टेशनों को विकलांगो की सुबिधा के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा.
- नई मेट्रो रेल नीति बनाए जाने की घोषणा
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