केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा घोषणा किया है. केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है. ये फैसला 21 अक्टूबर 2020 को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है. इस निर्णय से 30.67 लाख गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.

3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

केंद्र सरकार के इस निर्णय से राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे, डाक, रक्षा, EPFO, ESIC जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2019-2020 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) का भुगतान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.

विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 3737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा : केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/ONh2XutYki

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 21, 2020

30 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा

केंद्रीय कैबिनेट के इस निर्णय से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा. वहीं, राजकोषीय खजाने पर 3737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम शुरू करने का घोषणा किया था. इसके तहत कर्मचारी 10 हजार रुपये एडवांस में ले सकेंगे.

जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा घोषणा

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा घोषणा किया है. उन्होंने बताया कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे. आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी.

LTC कैश स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी घोषणा किया है. इसका लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. इस योजना में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा. हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा.