संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने 12 फरवरी 2015 को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) और अल– नूसराह फ्रंट (एएनएफ) के लिए वित्त मुहैया कराने वाले स्रोतों को बंद करने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प किया.
आईएसआईएस और एएनएफ तेल की स्मगलिंग, पुरावशेषों की तस्करी और फिरौती के जरिए करोड़ों डॉलर कमाता है.
इस संकल्प का प्रायोजक रूस था और इसे सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया.
मुख्य विशेषताएं–
•संकल्प यूएन चार्टर के अध्याय सात के तहत परिषद ने अपनाया है, जो बल का प्रयोग, आईएसआईएल, एएनएफ और अल–कायदा से संबद्ध तेल एवं तेल उत्पादों और मॉड्यूलर रिफाइनरीज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापार में किसी भी प्रकार की संलिप्तता की निंदा करता है.
•संकल्प में इन समूहों के साथ तेल का व्यापार करने वाले व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और निकायों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है.
•संकल्प में आईएसआईएस और एएनएफ द्वारा इराक और सीरिया के सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट करने और उनकी तस्करी के लिए इनकी निंदा भी की गई है.
•इसने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वह 6 अगस्त 1990 के बाद इराक और 15 मार्च 2011 के बाद से सीरिया से गैरकानूनी रूप से हटाई गई ऐसी संपत्तियों के व्यापार को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएं.
•संकल्प में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से अवैध आयात, निर्यात और सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए बने यूनेस्को के 1970 के कनवेंशन के तहत सदस्य देशों की ऐसे प्रयासों में मदद करने को भी कहा गया है.
यह संकल्प पिछले दो सप्ताहों में एक जापानी पत्रकार के सर कलम किए जाने और जॉर्डन के पायलट के जिंदा जलाए जाने की अमानवीय घटनाओँ के मद्देनजर लिया गया है.
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