योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट पेश किया

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 16 फरवरी 2018 को राज्य का बजट पेश किया. उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने योगी सरकार का दूसरा बजट पेश किया. अग्रवाल ने कुल 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 मुख्य बिंदु

•    वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट के मुकाबले 17.5 फीसद अधिक धनराशि दी गयी है .

•    ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने को ग्राम्य विकास विभाग को 22,110 करोड़ रुपये दिए गये हैं.

•    उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए पंचायती राज विभाग को 17,222 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है.

•    स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 5000 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि दी गयी है.

•    प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 11 हजार करोड़ रुपये दिए गये हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए 2217 करोड़ की व्यवस्था की गयी है.

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•    इस बार प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए 17,615.29 करोड़ रुपये दिए गये हैं जो पिछले बजट के मुकाबले 22 फीसद ज्यादा है.

•    पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के लिए एक हजार करोड़ रुपये, आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे के बचे कार्यो के लिए 500 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रारंभिक कार्यो के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

•    औद्योगिक निवेश नीति के लिए 600 करोड़ तथा नई औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड़ रुपये दिये गये है.

•    मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 100 करोड़, हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग नीति के लिए 50 करोड़, बुनकरों को सस्ती बिजली के लिए 150 करोड़, स्टार्ट अप फंड के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए 42.49 करोड़ रुपये दिए गये हैं.

•    सर्व शिक्षा अभियान को 18,167 करोड़, मुफ्त कॉपी- किताबें, यूनिफार्म के लिए 116 करोड़, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए 2,048 करोड़, फल बांटने के लिए 167 करोड़ तथा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ आवंटित किये गये हैं.

टिप्पणी
उत्तर प्रदेश का बजट 2018 पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले वर्ष 3.84 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बजट में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है. राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29.8 प्रतिशत अनुमानित है. आशा की जा रही है कि इतनी बड़ी धनराशि से राज्य में विकास कार्यों में सहायता प्राप्त होगी.

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