अमेरिका ने ठुकराया COVID-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का भारत का अनुरोध

अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने COVID-19 वैक्सीन के लिए जरुरी कच्चे माल के निर्यात पर संयुक्त राज्य के प्रतिबंध को सही ठहराया है, जिसमें यह कहा गया है कि, बिडेन प्रशासन का पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया है. अमेरिका का यह प्रतिबंध भारत के टीकाकरण अभियान को धीमा कर सकता है.

हालांकि, बिडेन प्रशासन ने हाल ही में नई दिल्ली को अवगत कराया था कि, वह भारत की फार्मास्युटिकल जरूरतों को समझता है और इस मामले को भी ध्यान में रखने का वादा किया है.

अमेरिका ने रक्षा उत्पादन अधिनियम किया लागू

यह देखा गया है कि COVID-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए जरुरी कच्चे माल के निर्यात में कठिनाई मुख्य रूप से अमेरिका में लागू एक अधिनियम के कारण है जो अमेरिकी कंपनियों को घरेलू खपत को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्ध-काल के रक्षा उत्पादन अधिनियम - DPA का आह्वान किया था, जो अमेरिकी कंपनियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है कि, केवल घरेलू उत्पादन के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उत्पादन को प्राथमिकता देनी होगी ताकि इस सबसे ज्यादा प्रभावित राष्ट्र, अमेरिका में घातक महामारी का मुकाबला किया जा सके.

04 जुलाई, 2021 तक अमेरिका की पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ज्यादातर मॉडर्न और फाइजर द्वारा कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है.

भारत-अमेरिका के बीच मौजूदा COVID-19 स्थिति पर चर्चा

हाल के हफ्तों में, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू, बिडेन प्रशासन के अधिकारियों के साथ COVID-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध का मामला उठा रहे हैं.

अमेरिका का सीमाओं से परे वायरस का मुकाबला करने के लिए नेतृत्व करने का दावा

मिस्टर प्राइस, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाने के अपने निर्णय को उचित बताते हुए यह कहा कि, अमेरिका ने अपने देश की सीमाओं से परे भी इस वायरस की रोकथाम करने के लिए नेतृत्व किया है.

उन्होंने यह भी बताया कि, बिडेन प्रशासन ने COVAX के लिए 02 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर WHO को फिर से अपना सहयोग देना शुरू किया है और अब भी 02 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने वाला है.