व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है. यह पेंशन योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों तथा स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.

इस योजना के अंतर्गत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है. इस योजना के तहत व्यापारी अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर नामांकन करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त लोग www.maandhan.in/vyapari पोर्टल पर जाकर भी खुद नामांकन कर सकते हैं.

नामांकन प्रक्रिया: मुख्य विवरण

लाभार्थी को नामांकन के समय अपना आधार कार्ड और बचत बैंक/ जन-धन खाता पासबुक ले जाना जरुरी है.

लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

40 लाख से अधिक वार्षिक व्यापार वाले व्यापारियों के लिए जीएसटीआईएन की जरूरत है.

योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नामांकन नि:शुल्क है. नामांकन स्व-प्रमाणन पर आधारित है.

व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है?

• केंद्र सरकार ने दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के अहम योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है.

• यह 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है.

• इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है.

• लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार)/ पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए.

• इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50 प्रतिशत योगदान होगा और शेष 50 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा.

• इस योजना के तहत मासिक योगदान को कम रखा गया है. लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान देना होगा.

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के अहम योगदान को देखते हुए व्यापारियों तथा स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है. यह पेंशन योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है.

इस योजना में साल 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा साल 2023-2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना से देश के करीब तीन करोड़ व्यापारियों के फायदा होने की उम्मीद है.

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