अरुणाचल प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2014 विधानसभा में पारित

अरुणाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा ने 31 जुलाई 2014 को अरुणाचल प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया. इस विधेयक के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जिलों की योजना प्रक्रिया में भागीदारी करने हेतु मार्ग बनाया गया है. यह विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के बाद एक अधिनियम बन जाएगा.

टाउन प्लानिंग और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री पेमा खांडू ने 25 जुलाई 2014 को सदन में विधेयक पेश किया. यह बिल ध्वनि मत से पारित किया गया.

इस विधेयक का उद्देश्य जिला योजना समिति का गठन करने और जिलों में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को मजबूत करना है. इस विधेयक का उद्देश्य जिलों के लिए पांच साल की भावी योजना और विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है. यह विधेयक जिला योजना की अध्यक्ष बनाने हेतु जिला परिषदों अध्यक्ष के लिए एक प्रस्ताव है.

इस संशोधन लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकास की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का एकीकरण और प्रभावी विकास सुनिश्चित होगा.

इसके अलावा, अरुणाचल विधानसभा में 25 जुलाई 2014 को आठ दिवसीय बजट सत्र के उद्घाटन दिवस पर दो अन्य विधेयकों की भूमिका पर भी विचार किया गया.

अन्य दो विधेयक थे.

• अरूणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक 2004 - गृह मंत्री टांगा ब्यालिंग द्वारा शुरू किया गया है और राज्य में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा बंद और हड़ताल जैसी कुछ अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम में मदद मिलेगी.
• अरुणाचल प्रदेश राज्य आवास बोर्ड विधेयक 2014 - टाउन प्लानिंग और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रेमा खांडू द्वारा शुरू किया गया.