आम बजट 2015-16: प्रस्तावित मुख्य योजनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को वर्ष 2015-16 का आम बजट लोकसभा में पेश किया. वर्तमान मोदी सरकार का यह पहला आम बजट है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई नई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें निम्न प्रमुख हैं:

•    प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की जाएगी. जिसके तहत सिर्फ 12 रुपये प्रतिवर्ष पर दो लाख रुपये का बीमा मिलेगा. यानी सिर्फ एक रुपया प्रति माह के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा.
•    महंगाई पर काबू के लिए अलग कमेटी- महंगाई दर को काबू में रखने के लिए अलग से एक कमेटी काम कर रही है. महंगाई दर 5 फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य है. विकास दर 8 से 8.5 फीसदी रहने का अनुमान.
•    अल्पसंख्यकों के लिए ‘नई मंजिल’- अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए नई मंजिल नाम की नई योजना शुरू होगी. इसी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को शिक्षित भी किया जाएगा.
•    इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर- ढांचागत क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 70 हजार करोड़ की व्यवस्था. सड़क और रेलवे को बजटीय सहायता में बढ़ोतरी. विकास की उम्मीदों के पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर. इसके लिए टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी किए जाएंगे. वर्ष 2015-16 में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश 700 अरब रुपए तक होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मजबूती के लिए पीपीपी माडल पर पुनर्विचार किया जाएगा.
•    मेक इन इंडिया- मेक इन इंडिया के जरिए भारत को एक निवेश का हब बनाये जाने पर जोर. रक्षा क्षेत्र के लिए 2.46 लाख करोड़ का बजट. मेक इंडिय़ा को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाएगा.
•    सोना के बदले पैसा- सोना के बदले पैसे की योजना शुरू की जा सकती है. भारत में बने सोने के सिक्के प्रचलन में लाकर विदेशी सिक्कों की मांग कम की जाएगी. सोवरिन गोल्ड बांड जारी किए जाएंगे ताकि सोने में सीधा निवेश हो सके.
•    नए एम्स, आईआईएम और आईआईटी- जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और असम में एम्स (AIIMS) खोले जाएंगे. जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम (IIM) खोले जाएंगे. कर्नाटक में आईआईटी खोला जाएगा. बिहार में एम्स का नया इंस्टीट्यूट खोला जाएगा. हिमाचल में एम्स बनाया जाएगा. धनबाद में स्कूल आफ माइंस को अपग्रेड कर पूर्ण आईआईटी की दर्जा दिया जाएगा.
•    कॉर्पोरेट टैक्स में राहत- अरुण जेटली ने कहा कि टैक्स से होने वाली आमदनी को सरकार लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है. कार्पोरेट टैक्स का रेट अभी 30 प्रतिशत है जो विश्व में सबसे ज्यादा है. इससे कम लोग टैक्स देते हैं और सरकार को नुकसान होता है. कॉर्पोरेट टैक्स को अगले चार साल के लिए 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा रहा है.
•   कालेधन पर सख्त कदम- कालेधन को रोकने और रोजगार के मौके बढ़ाने और व्यापार के लिए माहौल अच्छा करन के लिए टैक्स की दरों में बदलाव जरूरी है. कालाधन हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है. पिछले 9 महीने से कालाधन को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं. कालेधन के लिए नया कानून बनाया जाएगा. इसी सत्र में इस सिलिसिले में बिल लाया जाएगा.
•    इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं- निजी करदाताओं को टैक्स छूट मिलती रहेगी, लेकिन कोई नई राहत नहीं. पुरानी स्लैब की दर से ही इनकम टैक्स लगेगा.
•    10 लाख से ज्यादा पर पैन जरूरी- एक लाख रुपये से ज्यादा का सामान खरीदने पर पैन नंबर जरूरी होगा. टैक्निकल सर्विस पर रॉयल्टी फीस पर टैक्स में कटौती. 22 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती. संपत्ति कर खत्म. अब एक करोड़ से ऊपर की आमदनी पर 2 फीसदी सरचार्ज लगेगा.
•    अटल पेंशन योजना- अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी और सरकार इसमें 50 फीसदी का योगदान देगी. 1 हजार रुपये सरकार देगी और 1 हजार रुपये कर्मचारियों को देने होंगे. बुजुर्गों को 60 वर्ष पूरे करने पर पेंशन दी जाएगी.
•    मनरेगा के लिए बजट- मनरेगा के लिए 34699 करोड़ दिए जाएंगे. मनरेगा के जरिए रोजगार बढ़ाने का काम जारी रहेगा.
•    सब्सिडी नए सिरे से परिभाषित- सब्सिडी को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा. सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग होगा.