वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoM: empowered group of ministers, ईजीओएम) ने 11 जुलाई 2011 को 10 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया. सरकारी गोदामों में अनाज के पर्याप्त भंडार को देखते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात का यह निर्णय लिया गया.
ज्ञातव्य हो कि खाद्य वस्तुओं की बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण अप्रैल 2008 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था. वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने हालांकि गेहूं निर्यात को अनुमति प्रदान नहीं की. गेहूं निर्यात वर्ष 2007 में रोक दिया गया था.
जुलाई 2011 के प्रथम सप्ताह तक सरकारी गोदामों में 6.5 करोड़ टन अनाज का भंडारण है जबकि देश में भंडारण क्षमता केवल छह करोड़ 22 लाख टन की ही है. कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन 24.5 करोड़ टन होने का अनुमान व्यक्त किया है जबकि पिछले वर्ष उत्पादन 23 करोड़ 58 लाख टन रहा था.
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