उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हुआ

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 19 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार की उदय योजना (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में राज्य की भागीदारी को अपनी मंजूरी प्रदान की.

विद्युत, कोयला एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक जनता के लिए यह एक नए सूर्योदय के समान है.

11 राज्य - आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पहले ही उदय में शामिल हो चुके हैं.

उदय योजना

उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया. इस योजना में ब्याज-भार, विद्युत की लागत और एटी एण्ड सी की हानियों को कम करने का प्रावधान है. इसके परिणामस्वयरूप डिस्काम्स् लगातार 24 घंटे पर्याप्त और विश्व्सनीय विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगी. योजना में यह भी प्रावधान है कि राज्य 30 सितंबर 2015 के अनुसार डिस्कॉम के 75 प्रतिशत से अधिक कर्ज को दो वर्षों में अपने ऊपर ले लेंगे. इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान देने का प्रावधान है. इस योजना में ऐसे उपायों का प्रावधान है जिनसे विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आयेगी और इससे अंतत उपभोक्ताओं को लाभ होगा.

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