भारत सरकार और विश्व बैंक ने उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलक्षेत्र विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त 79.8 लाख अमरीकी डॉलर का अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन, आईडीए) ऋण उपलब्ध कराने के समझौते पर 21 मार्च 2011 को हस्ताक्षर किए. इस समझौते का उद्देश्य इस राशि से उत्तराखंड में जारी जलक्षेत्र विकास परियोजना को मदद पहुंचाना है. उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलक्षेत्र विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के इस समझौते पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव वेणु राजामणि और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जलक्षेत्र सचिव एमएच खान तथा विश्व बैंक की ओर से भारत में बैंक के कंट्री निदेशक रॉबर्टो ज़ाघा ने हस्ताक्षर किए.
विदित हो कि यह परियोजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी, और तब से माल एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण इस अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी.
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