केंद्रीय सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा एस-बैण्ड स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित एंट्रिक्स-देवास समझौते की जांच संसद की प्राक्कलन समिति से करने का निर्णय लिया. सरकार द्वारा यह निर्णय 24 मार्च 2011 को लिया गया.
विदित हो कि सरकार ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कारपोरेशन और बंगलौर की कंपनी देवास-मल्टीमीडिया के बीच एस-बैण्ड की लीज के बारे में हुआ विवादास्पद समझौता फरवरी 2011 में रद्द कर दिया था.
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