ओएनजीसी के शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA: Cabinet Committee on Economic Affairs) ने 1 दिसंबर 2010 को मंजूरी दे दी. इसके तहत देश की सबसे बड़ी तेल व गैस उत्पादक सरकारी कंपनी ओएनजीसी के 10 रु. अंकित मूल्य के शेयर को 5-5 रु. में विभाजित किया जाना है. इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ओएनजीसी के एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
ओएनजीसी पर केंद्र सरकार का यह फैसला ओएनजीसी के 5 फीसदी शेयरों का विनिवेश करने के फैसले के बाद आया. इस विनिवेश के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 69.14 प्रतिशत रह जाएगी.
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