केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास और रोजगार दिलाने की योजना रोशनी प्रारंभ

केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 24 जिलों में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार दिलाने की योजना 7 जून 2013 को शुरू की. इस योजना का नाम रोशनी (ROSHNI) है.

रोशनी योजना के प्रावधान:
• योजना के तहत 3 वर्ष में 25 हजार महिलाओं सहित 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियुक्तिपत्र दिलवाना है.  
• इस योजना के तहत चुने गए युवाओं में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी और विशेष रूप से कमजोर वर्गों तथा जनजातीय समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी.
• योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है.
• इस योजना के अंतर्गत अग्रिम तीन वर्ष (2013-15) में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बजट से एक सौ करोड़ रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान है.
• योजना का 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को देने का प्रावधान.
• यह योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नौ राज्यों- झारखंड, ओड़ीशा, छत्तीसगढ़, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में लागू की जानी है.
• झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में यह योजना प्रयोग के तौर पर शुरू हो चुकी है.

• चयनित युवकों को 3 महीने से लेकर एक वर्ष की ट्रेनिंग देकर रोजगार में लगाया जाना है.
• यह योजना नक्सली उग्रवाद की समस्या से मुकाबला करने में सहायक होगी.
• यह गरीब गांव वालों के जीवन में नई रोशनी लाने का भी काम करेगी.
• सरकार की कोशिश यह भी रहेगी कि 75 फीसद रोजगार संगठित क्षेत्र में मिले.
राज्य और जिले का नाम जहां रोशनी योजना चलाई जानी है.  
• उत्तर प्रदेश- सोनभद्र
• बिहार- जमुई, गया
• झारखंड- चतरा, पलामू, लातेहर, पश्चिम सिंहभूम गुमला, गरवा
• छत्तीसगढ़- बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर
• ओडिशा- गजपति, कंधमाल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़
• पश्चिम बंगाल- मिदनापुर पश्चिम महाराष्ट्र- गढ़चिरौली
• मध्य प्रदेश- बालाघाट आंध्र प्रदेश- विशाखापट्टनम