केंद्र सरकार द्वारा पांच हजार करोड़ रुपये लागत की सात सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान

केंद्र सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये की लागत वाली सात सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी (PPPAC: Public Private Partnership Appraisal Committee, पीपीपीएसी) की बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को 14 दिसंबर 2011 को मंजूरी दी गई.

पांच हजार करोड़ रुपये की लागत वाली सात सड़क परियोजनाओं में राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु की दो-दो और महाराष्ट्र की एक सड़क परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें राजस्थान के उदयपुर से गोमती चौराहा के बीच एनएच-8 की 79 किमी. सड़क 943 करोड़ की लागत से बननी है. सीकर से बीकानेर के बीच 627.56 करोड़ की राशि से एनएच-11 की 237.5 किमी. के निर्माण को स्वीकृति दी गई.

महाराष्ट्र में नासिक से सिन्नार के बीच 320 करोड़ की लागत से 25 किमी. सड़क बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. ओडिशा में चंडीखोल-डुबरी-तालचर के बीच 1272 करोड़ की लागत से 132 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. तमिलनाडु विक्करवंडी-मीनश्रुती-तंजावुर के बीच 1090 करोड़ की लागत से 93 किमी. सड़क निर्माण के प्रस्ताव के साथ ही मदुरै-रामनाथपुरम के बीच 683 करोड़ की लागत से 115 किमी. सड़क निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई.