जल संरक्षण व प्रबंधन हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जल मिशन की मंजूरी 6 अप्रैल 2011 को  दी. इसका उद्देश्य जल संरक्षण, जल की बर्बादी रोकना, विभिन्न राज्यों में समन्वित जल संसाधनों के विकास और प्रबंध के द्वारा पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना है. राष्ट्रीय जल मिशन का खाका जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर तैयार किया. राष्ट्रीय जल मिशन के पांच लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनमें जल संचयन के लिए आम लोगों और राज्यों को प्रोत्साहित करना, जन क्षेत्र में जल संचयन का आंकड़ा जुटाना, जल की उपलब्धता 20 प्रतिशत तक बढ़ाना, जल संचयन के लिए जलाशयों के स्तर को बढ़ाना आदि शामिल है. राष्ट्रीय जल मिशन के लिए नीति निर्धारण के उद्देश्य से केंद्र और राज्य के स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित की गई. केंद्र के स्तर पर जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय बोर्ड और राज्य स्तर  पर राज्यों के प्रधान सचिवों / सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जानी है. राष्ट्रीय जल मिशन को तकनीकी सहायता केंद्रीय जल आयोग व अन्य संस्थानों द्वारा दिया जाएगा.

विदित हो कि राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन  को लेकर चलाई जा रही आठ राष्ट्रीय योजनाओं में से एक है.