दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के वितरण हेतु 32 लाख लाभार्थियों की पहचान की. इन लाभार्थियों को आधार कार्ड पर आधारित कार्ड जारी किए जा रहे हैं. सभी 73 लाख पात्र लाभार्थियों की पहचान फरवरी 2014 तक कर ली जानी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह घोषणा 9 सितम्बर 2013 को की.
इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताओं की जांच हेतु राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर निवारण अधिकारी होने हैं.
खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य भूख और गरीबी को मिटाना है. योजना के तहत लाभार्थियों को चावल 3 रुपये और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाना है.
खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित मुख्य तथ्य
• इस योजना की शुरूआत यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त 2013 को की थी. इस योजना के तहत लोगों सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाना है.
• दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राजधानी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चार स्थानों पर अनाज का वितरण 1 सितम्बर 2013 को किया था.
• राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा के दायरे में ग्रामीण इलाकों के 75 प्रतिशत और शहरी इलाकों के 50 प्रतिशत लोगों को लाया जाना है. कुल मिलाकर यह संख्या 82 करोड़ से अधिक होनी है.
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