पंजाब के वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 57648 करोड़ रूपए का बजट पेश

पंजाब के वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने विधानसभा में वित्तवर्ष 2012-13 के लिए 57648 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट 20 जून 2012 को पेश किया. जो कि वित्तवर्ष 2011-12 के 49360 करोड़ रुपए से 19 प्रतिशत अधिक है. वित्तवर्ष 2012-13 के बजट में 3129 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा दिखाया गया है. बजट में किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं है और न ही मौजूदा कर में कोई कटौती की गई है, लेकिन घाटा कम करने के लिए सरकारी खर्चों में व्यापक कटौती का प्रावधान है.

वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने अपने पहले बजट में वित्तवर्ष 2012-13 में राजस्व घाटा 3123 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा  8923 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया. वित्तवर्ष 2011-12 में 3379 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व घाटे की तुलना में संशोधित राजस्व घाटा 6838 करोड़ रुपए रहा. राज्य सरकार पर 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जुटाने का दबाव है.

घाटे को कम करने के लिए नए सरकारी वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई है. मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के भत्तों में भी 10 प्रतिशत  ऐच्छिक कटौती की सिफारिश की गई है. सरकारी वाहनों के ईंधन, रख-रखाव और मरम्मत पर होने वाले खर्च में भी 10 प्रतिशत की कटौती की गई है. सरकारी कार्यालयों के बिजली और टेलीफोन बिल, कार्यालयों के अन्य खर्चे भी 10 प्रतिशत कम किए गए हैं.
 
सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी गई है. हालांकि जो कर्मचारी इस वर्ष सेवानिवृत हो रहे हैं उन पर यह रोक लागू नहीं होगी. इस कटौती से सालाना 250 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है.

बजट में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जिनके लिए आवंटन में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. वित्तवर्ष 2012-13 के बजट में 885 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को दिए गए हैं, जबकि वित्तवर्ष 2011-12 के बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए 582 करोड़ की राशि रखी गई थी.

बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया है. इसके लिए 5782 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

कक्षा 12 के 1.50 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिये जाने का प्रावधान. इसके लिए बजट में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत बेरोजगार स्नातक युवाओं को 1000 रुपए मासिक वजीफे की व्यवस्था. इसके लिए बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है. युवाओं को प्रशिक्षण आदि के लिए 28 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है.

स्वास्थ्य बजट में 75 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसे 720 करोड़ से बढ़ाकर 1369 करोड़ रुपए किया गया है.
 
कृषि विकास दर (11वीं पंचवर्षीय योजना में 1.61 प्रतिशत) में आए गतिरोध को तोडऩे के लिए कृषि में विकास और अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा. इस क्षेत्र के लिए वित्तवर्ष 2011-12 के 582 करोड़ रुपए के बजट में 52 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 885 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

इसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को 189 करोड़ रुपए देने का प्रावधान. वित्तवर्ष 2011-12 में इस विश्वविद्यालय को 124 करोड़ रुपए मिले थे.
 
कर्ज की वजह से आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए की व्यवस्था. इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
 
सिंचाई के लिए वित्तवर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. वित्तवर्ष 2011-12 में इस मद में 1030 करोड़ रुपए दिए गए थे जिसे बढ़ाकर 1128 करोड़ रुपए किया गया.
सड़क, पुल, पानी, सीवरेज आदि आधारभूत विकास पर 1209 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया.

राज्य में बिजली के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है. इस मद में वित्तवर्ष 2011-12 के बराबर 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसमें सबसे अधिक 1095 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन के लिए हैं. कस्बों में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए 680 करोड़ रुपए  का प्रावधान है.

महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में 1052 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो वित्तवर्ष 2011-12 से 128 करोड़ रुपए अधिक है. 

इस बजट में औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तवर्ष 2011-12 बजट के बराबर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए बजट में 225 करोड़ रुपए की कटौती की गई है.