प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति का गठन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की शुरूआत करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति 25 अक्टूबर 2012 को गठित की. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के सदस्यों में 11 मंत्रिमंडलीय मंत्री (कैबिनेट मंत्री), स्व्तंत्र प्रभार वाले 2 राज्यमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यूआईडीएआई अध्यंक्ष, मंत्रिमंडलीय सचिव और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव इसके संयोजक होंगे. प्रधानमंत्री समिति की किसी भी बैठक में किसी अन्य मंत्री, अधिकारी या विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते है.

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांसतरण समिति के प्रमुख कार्य:  
• समिति के प्रमुख कार्यों में क्षमता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के प्रमुख उद्देश्यों के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के कार्यक्रम और आधार योजना में किये गये निवेश का लाभ उठाने और वित्ती‍य समावेश हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना.
• प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के लिए नीति निर्देश और रणनीति बनाना.
• सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना.
• इस संबंध में नकद हस्तांतरण की सीमा और कार्य क्षेत्र संबंधित सलाह देना.  
• इस कार्य में लगे विभिन्न‍ मंत्रालयों, विभागों और एजेसिंयों के बीच समन्वय करना.
• पूरे देश में इसे जल्द ही शुरू करने के लिए कार्य करना तथा समय सीमा निर्देशित करना.
• योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और कार्यक्रम के मध्य में बदलाव के लिए सलाह देना.

प्रत्यक्ष नकद हस्तांहतरण कार्यकारी समिति: राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति की सहायता प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण कार्यकारी समिति करेगी. जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव और यूआईडीएआई महानिदेशक शामिल होंगे. योजना आयोग के सचिव समिति के संयोजक होंगे. समिति के मुख्य कार्यों में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति के कार्यों और उद्देश्यों में सहायता करना शामिल है. कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आवश्यकता होने पर किसी भी अधिकारी या विशेषज्ञ को कार्यकारी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकते है.

योजना आयोग: राष्ट्रीय समिति और कार्यकारी समिति की सेवा योजना आयोग द्वारा की जाएगी जो इस कार्य से संबंधित किसी भी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी से सहायता ले सकता है. योजना आयोग राष्ट्रीय समिति और कार्यकारी समिति के कार्यों में समन्वय और कार्य संपन्न कराने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को मनोनीत करेगा.

मिशन मोड समिति: प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली की रूपरेखा को अंतिम रूप देने और इसके क्रियान्वयन से संबंधित विवरण को पूरा करने और इस प्रणाली को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मिशन मोड समिति गठित की गई है. इसमें तकनीकी समिति तकनीकी, भुगतान प्रणाली और आईटी संबंधी मुद्दों, वित्तीय समावेश समिति बैकिंग के लिए वैश्विक  पहुंच सुनिश्चित करने और पूर्ण वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करेगी. लाभ के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण पर क्रियान्वयन समिति मंत्रालय और विभागीय स्तर पर प्रत्येक विभाग के लिए डाटा बेस बनाने और प्रत्यक्ष नकद हस्तांततरण नियम बनाने और लेखा प्रबंधन से संबंधित कार्य करेगी.

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति के सदस्य निम्नलिखित है.
• प्रधानमंत्री-अध्यक्ष
• वित्तमंत्री  
• संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
• ग्रामीण विकास मंत्री
• सामाजिक न्याय और आधिकारि‍ता मंत्री
• मानव संसाधन विकास मंत्री
• आदि‍वासी मामलों के मंत्री
• अल्प संख्यक मामलों के मंत्री
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
• श्रम एवं रोजगार मंत्री
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
• रसायन एवं उर्वरक मंत्री
• उपाध्यक्ष, योजना आयोग
• खाद एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
• महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
• अध्यक्ष यूआईडीएआई
• मंत्रिमंडलीय सचिव
• प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव