फोर्टलेजा घोषणा 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी किया गया

ब्राजील के फोर्टलेजा में 15 जुलाई और 16 जुलाई को 2014 छठां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया. इसका थीम समावेशी विकासः स्थायी समाधान था. 15 जुलाई के अधिवेशन सत्र में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हिस्सा लिया और संयुक्त रुप से फोर्टलेजा घोषणा जारी की.

6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी फोर्टलेजा घोषणा की मुख्य बातें–

•    2015 में रुस अपने शहर ऊफा में सातवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा.

•    दक्षिण अफ्रीका प्रतिस्पर्धी नीति और प्रवर्तन में सुधार करने के लिए ब्रिक्स प्रतियोगिता अधिकारियों की चौथी बैठक की मेजबानी करेगा.

•    व्यापार एवं निवेश सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की स्थापना करना.

•    ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव ताकि सतत विकास एवं समावेशी आर्थिक विकास के लिए शिक्षा की रणनीतिक महत्व को समझाया जा सके.

•    100 अरब डॉलर वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना के लिए समझौता जिसमें ब्रिक्स के सभी देश एक समान सहयोग देंगें ताकि ब्रिक्स में बुनियादी ढांचा और सतत विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाए जा सकें.

•    100 अरब डॉलर की प्रारंभिक आकार के साथ ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट (सीआरए) की स्थापना के लिए समझौता ताकि अल्पकालिक तरलता दवाब को झेला जा सके.

•    ब्रिक्स के एक्सपोर्ट क्रेडिट और ऋणदाता एजेंसियों के बीच सहयोग के लिए समझौता ताकि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार अवसरों की बढ़ोतरी हो सके.

•    ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थानों और स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालयों को सामाजिक संकेतकों के लिए संयुक्त तरीका विकसित करने के लिए काम करना जो ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन में शामिल होगा.

•    ब्रिक्स देशों ने जी20 लक्ष्य में सहयोग देने की अपील की ताकि उनका समग्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आगामी पांच वर्षों में 2 फीसदी से भी ज्यादा सके.

•    ब्रिक्स देशों के बाजार में बीमा और पुर्नबीमा में सहयोग के लिए मौके की तलाश करना ताकि वास्तविक क्षमताओँ का पता चल सके.

•    कर प्रशासन से जुड़े मामलों मे सहयोगात्म रवैया बनाए रखना और कर आधारित काट और कर उद्देश्यों के लिए सूचना के आदान– प्रदान के लक्ष्य के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढाना.

•    ब्रिक्स देषों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से आरक्षण पर 14वें आम समीक्षा को लागू करने के लिए बिना किसी देरी के रास्ते तलाशने को कहा ताकि इससे विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व दोनो ही को सुनिश्चित किया जा सके.

•    आईएमएफ के सदस्यों को नए कोटा फॉर्मूला के अंतिम समझौते पर आम सहमति बनाने के लिए 15वीं आम समीक्षा के लिए कहा ताकि जनवरी 2015 की समयसीमा को स्थगित न करना पड़े.

•    अक्टूबर 2015 के सहमति समय सीमा को हासिल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके विश्व बैंक में अगली हिस्सेदारी समीक्षा पर काम शुरु करना.

•    ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने और ब्रिक्स क्लोजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि अंतर– ब्रिक्स आर्थिक, व्यापार एवं निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा सके.

•    2014 के आखिर तक दोहा राउंड के समापन के लिए पोस्ट– बाली वर्क प्रोग्राम की स्थापना, जो कि अभी तक की प्रगति पर आधारित होगा और दोहा विकास एजेंडा, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक– होल्डिंग और व्यापार सुविधाओं के लिए समझौते के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जनादेश को ध्यान में रखना.

•    विकास के नजरिए से व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिती से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के व्यापार और विकास (यूएनसीटीएडी) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुनःपुष्टि.

•    2005 विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम दस्तावेजों के प्रकाश में संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार ताकि वह अधिक प्रतिनिधित्व, प्रभावी और कुशल हो सके.

•    परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य सभी हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थापना पर जल्द– से– जल्द सम्मेलन के आयोजन का समर्थन.

•    अंतरिक्ष के बाहर की गतिविधियों को आयोजित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड बनाने हेतु समावेशी एवं आम सहमति पर आधारित बहुपक्षीय विचार–विमर्श .

•    एंटी– ड्रग वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव जो कि ब्रिक्रस के ड्रग्स कंट्रोल एंजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया.

•    ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के कार्यान्वयन के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया.

•    ब्रिक्स देशों ने जैव विविधता औऱ उसके प्रोटोकॉल्स पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई. इसमें जैव विविधता 2011– 2020 के लिए रणनीतिक योजना और आइची लक्ष्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है.

•    घरेलू और विदेशी रिश्वतखोरी का मुकाबा करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने जिसमें बहुपक्षीय स्थापित सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार खासकर संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन के साथ कानून प्रवर्तन सहयोग शामिल है.

•    ई थाकेविनी एक्शन प्लान के पूर्ण कार्यान्वयन पर दक्षिण अफ्रीका की सराहना की.