केंद्र सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश (एफडीआई) को 14 सितंबर 2012 को मंजूरी दी. साथ ही केंद्र सरकार ने वैश्विक खुदरा कंपनियों को दुकान खोलने की अनुमति देने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश पर स्थानीय फर्मों से सामान खरीदने के नियम में भी बदलाव किया. मौजूदा नियम के अनुसार कोई कंपनी अगर स्थानीय उद्योगों से 30 प्रतिशत सामान खरीदने की अनिवार्यता से छूट चाहती है तो उन्हें भारत में विनिर्माण संयंत्र लगाना होगा.
विदित हो कि नवंबर 2011 में सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी, लेकिन संप्रग सहयोगी तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस निर्णय को स्थगित कर दिया गया था.
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