बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13वां संविधान संशोधन गैरकानूनी घोषित

Bangladesh Supreme Court declared as illegal the 13th amendment which provides for the conduct of the general elections under a Care Taker government. बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय (Bangladesh Supreme Court) के प्रधान न्यायाधीश एबीएम खैरूल हक (Chief justice ABM Khairul Haque) की अध्यक्षता में अपील डिवीजन की सात सदस्यों की पीठ ने (बहुमत से) संविधान में 13वें संशोधन को गैरकानूनी घोषित कर दिया. परन्तु अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अगले दो आम चुनाव कार्यवाहक सरकार (Care Taker government) के तहत कराये जा सकते हैं ताकि अराजकता की किसी भी स्थिति से बचा जा सके. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह निर्णय 10 मई 2011 को लिया. इस संशोधन के अनुसार कार्यवाहक सरकार के तहत आम चुनाव कराने की व्यवस्था थी. बांग्लादेश की संसद द्वारा 13वां संविधान संशोधन वर्ष 1996 (Constitution Thirteenth amendment Act of 1996) में किया गया था.   

विदित हो कि उच्च न्यायालय (High Court) ने 13वें संशोधन को वैध ठहराया था जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी.