RTS Act: Right to Service Act: सेवा देने की गारंटी अधिनियम
बिहार मंत्रिमंडल ने सेवा देने की गारंटी विधेयक (RTS: Right to Service) 8 मार्च 2011 को पारित किया. बिहार सरकार द्वारा सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि में लोगों की समस्या से जुड़ी फाईल का निपटारा करना है. सेवा देने की गारंटी अधिनियम का लक्ष्य राज्य के नागरिकों और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ उनके हितों की रक्षा करना है.
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