मध्य प्रदेश सरकार ने 28 अक्टूबर 2015 को राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का निर्णय लिया. यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
इस निर्णय से राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है.
राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को एक लाख रुपये के ऋण पर 90 हजार रुपए ही अदा करने होंगे.
घोषणा की गई कि सरकार झाबुआ-रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और देवास विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नवंबर 2015 में चुनाव आयोग से अनुमति लेगी.
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