योगेश अग्रवाल का पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पद से इस्तीफा

योगेश अग्रवाल ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए) के अध्यक्ष पद से नई दिल्ली में 13 नवंबर 2013 को इस्तीफा दे दिया. योगेश अग्रवाल की जगह वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनूप वधावन को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष  बनाया गया.
 
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA)
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक-2011 को 4 सितम्बर 2013 को और राज्यसभा ने 6 सितम्बर 2013 को पारित किया था जबकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे 19 सितम्बर 2013 को मंजूरी प्रदान की थी जिसके पश्चात यह पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 बन गया.

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के लागू हो जाने के बाद पीएफआरडीए एक वैधानिक संस्था बन गयी है. पहले यह एक गैर वैधानिक संस्था थी. इस अधिनियम के लागू हो जाने से पीएफआरडीए को नयी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के नियमन का अधिकार मिल गया है. नई पेंशन प्रणाली धन अर्जन के साथ धन बचत के सिद्धांत पर आधारित है. यह विशेष रूप से अवकाश प्राप्ति के लिए है और उनके लिए जिनकी नियमित आय है.

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अनुसार पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं. इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. इसमें से तीन आजीवन सदस्य होते हैं.

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है.