राजस्थान सरकार तथा एफसीईएल द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना आरंभ करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम (आरएसएफएससी) तथा किशोर बियानी की फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज लिमिटेड (एफसीईएल) के बीच 20 अगस्त 2015 को निजी जन-सहभागिता के आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. यह भारत की इस प्रकार की पहली योजना है.

इस समझौते पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये गए.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये लोगों को उचित मूल्य पर फेयर प्राइज शॉप्स पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी.

योजना के अंतर्गत, अन्नपूर्णा भंडार योजना ग्रामीण इलाकों में मॉल की तरह जरूरत की सभी वस्तुएं एक स्थान पर उपलब्ध कराएगा. इसके पहले चरण में राज्य में 5,000 फेयर प्राइज शॉप्स खोली जायेंगी.

पायलट परिजोजना के तहत, पहली पांच दुकानें जयपुर में तथा एक उदयपुर में खोली जायेंगी.

इस पीपीपी समझौते में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जन-सहभागिता को बढ़ावा प्रदान कर सकेगा.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अनुसार यह योजना भारत की विशालतम उद्यमशीलता को दर्शाएगी जिसके अंतर्गत 5,000 फेयर प्राइस शॉप्स आरंभ की जायेंगी.

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