राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसने अगले पांच वर्षों के दौरान राजस्था‍न की चार स्मार्ट सिटी पर 6457 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मंत्रालय के पास भेजा. अधिसूचना के अनुसार, अब तक कुल 7 राज्यों की ओर से 15 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को प्राप्त हुये हैं.

राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव से संबंधित मुख्य तथ्य:
•    स्मा‍र्ट सिटी के रूप में अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर को विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 6,457 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है.
•    कुल निवेश में जयपुर के लिए 2,403 करोड़ रुपये, कोटा के लिए 1,493 करोड़ रुपये, अजमेर के लिए 1,300 करोड़ रुपये और उदयपुर के लिए 1,221 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है.
•    कोटा के निकट एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर शेष तीन शहर रेट्रोफिटिंग क्षेत्र (कुछ नया जोड़ना) आधारित स्मार्ट सिटी विकास योजनायें क्रियान्वित करेंगे.
•    सभी चारों शहर समस्त सिटी के लिए समाधान लागू करेंगे, जो प्रौद्योगिकी आधारित होंगे.
•    जयपुर से जुड़ी स्मार्ट सिटी योजना के तहत 600 एकड़ क्षेत्र में रेट्रोफिटिंग का काम किया जाएगा, जिसमें सतत गतिशीलता वाला गलियारा, स्मार्ट नागरिक बुनियादी सुविधायें और विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है, जिन पर 1583 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. 600 एकड़ के समूचे क्षेत्र में बड़ी चौपड़ एवं छोटी चौपड़ के बीच के पुराने शहर के साथ-साथ अल्बर्ट म्यूजियम भी शामिल है.
•    अजमेर में, रेट्रोफिटिंग का काम अन्ना सागर झील के उत्तर और पश्चिम भागों में 1,334 एकड़ से भी ज्यादा के क्षेत्र में किया जाएगा. इसके तहत बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा और हरित इमारतों का निर्माण किया जाएगा. इस पर 925 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.
•    उदयपुर से जुड़े स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के तहत 880 करोड़ रुपये का निवेश 828 एकड़ क्षेत्र की रेट्रोफिटिंग में किया जाएगा. इसके तहत सीवरेज एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा.
•    कोटा हेतु 1045 करोड़ रुपये की लागत से 395 एकड़ क्षेत्र में ग्रीनफील्ड के विस्तारीकरण का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा समस्त शहर के लिए बनाये गये प्रस्ताव के तहत कचरे का ठोस प्रबंधन करने के साथ-साथ स्मार्ट कॉरीडोर का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल मिलाकर 438 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.

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