रेल बजट 2010-11 में विकास योजनाएं

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रेल बज़ट प्रस्तुत करते हुए रेलवे के विकास में गति लाने पर जोर दिया. इसके लिए पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिये बिजनेस साझेदारी को जरूरत बताते हुए रेलवे में व्यवसायियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां विशेष मालगाडियां चला सकती हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया,  कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा. उन्होंने 100 दिन के भीतर प्राईवेट निवेशों का प्रस्ताव निपटाने के लिए विशेष कार्यबल बनाने की बात कही. राष्ट्रीय द्रुतगति रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करते हुए मिशन 2020  शुरू किए जाने का भी ऎलान किया. लंबी दूरी की 54 और कम दूरी की 28 नई रेलगाड़ियों के अलावा मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवाओं के विस्तार की भी घोषणा की गयी. बजट में घोषित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

•     100 दिनों के भीतर प्राईवेट निवेश सम्बन्धी मामलों को क्लियर  करने के लिए विशेष कार्यबल बनाने का निश्चय.
•     1021 किलोमीटर नई रेललाइनें  बिछाने का निर्णय.
•     800 कि.मी. आमान परिवर्तन  का लक्ष्य.
•     700 कि.मी. रेल दोहरीकरण  का लक्ष्य.
•     10 स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन  में बदलने की बात.
•     94 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन  में तब्दील करने की घोषणा.
•     93 अन्य मल्टी-फंक्शनल स्टेशन परिसरों  का निर्माण.
•     पीपीपी के जरिये मल्टी लेवल पार्किंग परिसरों का निर्माण.
•     पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और कोलकाता में दो-दो डबल डेकर रेलगाड़ियों  की शुरुआत.
•     आईआईटी खड़गपुर  में रेल अनुसंधान केंद्र  की स्थापना का प्रस्ताव.
•     चितरंजन रेल इंजन कारखाने का आधुनिकीकरण – 200 रेल इंजनों के उत्पादन से वृद्धि कर 275 तक करने का प्रस्ताव.
•     सवारी व माल डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाने पर जोर.
•     न्यू जलपाईगुड़ी  में सार्वजानिक निजी भागीदारी/संयुक्त उद्यम के माध्यम से एक नया  रेल धुरा कारखाना  स्थापित करने का प्रस्ताव.
•     किसानों के अनाज, फल, सब्जियां आदि के ढुलाई के लिए बजबज में एक प्रशीतित (एयर कंडीशन) कंटेनर कारखाना  स्थापित किये जाने का प्रस्ताव.
•     समर्पित माल यातायात कॉरिडोर को समय पर पूरा करने का लक्ष्य.
•     उच्च गति वाले यात्री रेल कॉरिडोर (जिसपर 250 से 350 कि.मी. प्रति घंटे की रफ़्तार से रेल चलेगी) को पी पी पी निवेश के जरिये निष्पादित किया जायेगा. इसके लिए राष्ट्रीय उच्च गति रेल प्राधिकरण  स्थापित करने का प्रस्ताव.
•    भारत के अगरतला और बंगला देश के आसौरा के बीच रेल संपर्क की योजना. भारत नेपाल के बीच भी पांच नई रेल लाईनों के शुरुआत का प्रस्ताव.
•    पूर्वोत्तर राज्यों में रेल संरचना के विकास हेतु एक मास्टर योजना का प्रस्ताव.
•     पत्तन (पोर्ट) संपर्कता  को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी का स्वागत.
•     भारतीय रेल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 3500 कि.मी. रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य.
•     भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क को ऑप्टिक फाईबर से जोड़ने के लिए पीपीपी का प्रस्ताव.
•     कोलकाता मेट्रो के विस्तार का प्रस्ताव.
•     उपनगरीय रेल व्यवस्था का संवर्धन – ठाणे/कल्याण में 32 सेवाएं, मुख्य लाईन पर 16 सेवाएं, हार्बर लाईन पर 18 सेवाएं, ट्रांस-हार्बर लाईन पर 35 अतिरिक्त सेवाओं की शुरुआत.
•     चेन्नई, कोलकाता उपनगरीय खण्डों पर भी नई सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव.