वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट और एक्सेस इनिशिएटिव ने 21 मई 2015 को विश्व के पहले लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक को जारी किया.
लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक में कुल 70 देशों को शामिल किया गया था जिसमे से भारत का स्थान 24वां है. सूचकांक में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित लिथुआनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया.
शीर्ष दस देशों में क्रमशः लिथुआनिया, लातविया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, हंगरी, बुल्गारिया, पनामा और कोलम्बिया रहे.
लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
• मूल्यांकन किए गए देशों में से पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को 93 प्रतीशत देशों में स्थापित किया जा चूका है.
• कई देश अपने नागरिकों को बुनियादी पर्यावरण सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में पीछे रह गए जिसके कारण उन्हें खराब रेटिंग प्राप्त हुई.
• लगभग आधे या 46 प्रतीशत देशों ने अपनी राजधानी की वायु गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी को अब तक ऑनलाइन नहीं उपलब्ध कराया है.
• शामिल किए गए देशों में से 73 प्रतीशत देशों की अदालतों में पर्यावरण सम्बन्धी मामलों पर सुनवाई होती है.
• कुल देशों में से 14 प्रतीशत देशों में ऐसी सुविधा है जिसके तहत कोई महिला पर्यावरण के अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकती है.
पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक के बारे में
पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक पर्यावरण सम्बन्धी निर्णय लेने और इसमें लोगो की भागीदारी को बढाने के लिए किसी देश में बनाए गए कानूनों का आकलन करने वाला एक सूचकांक है.
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