वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स 2015 रिपोर्ट जारी की

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP)ने मार्च के तीसरे सप्ताह में ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स 2015 जारी किया.
2015 इंडेक्स में शामिल किए गए 102 देशों में सरकार में खुलेपन के मामले में स्वीडन सूची में अव्वल रहा. इसके बाद न्यूजीलैंड और फिर नार्वे को जगह मिली. शीर्ष दस में शामिल अन्य देश रहे -डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंग्डम, ऑस्ट्रेलिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया.
कंबोडिया, इरान, म्यांमार, उजबेकिस्तान और जिम्बाबे सूची में सबसे नीचे रहे.
इंडेक्स ने चार आयामों का उपयोग किया, इनके नाम है– विज्ञापित कानून और सरकारी आंकड़े, सूचना का अधिकार, शिकायत तंत्र और सरकारी कामकाज में खुलेपन के आकलन में नागरिकों की भागीदारी.
इंडेक्स में भारत का स्थान
2015 इंडेक्स में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है. भारत ने सर्वेक्षण किए गए देशों के बीच विज्ञापित कानून और सरकारी आंकड़े, सूचना का अधिकार, शिकायत तंत्र और सरकारी कामकाज में खुलेपन के आकलन में नागरिकों की भागीदारी के मामले में 27वीं रैंक के साथ 0.54, 66वीं रैंक के साथ 0.50, 43वें रैंक के साथ 0.58 और 39वें रैंक के साथ 0.65 अंक प्राप्त किए.
दक्षिण एशियाई देशों के बीच भारत अव्वल रहा. इसके बाद नेपाल (40), श्रीलंका ( 52), बांग्लादेश (73), पाकिस्तान (83) और अफगानिस्तान (89) रहे.
निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच भारत जॉर्जिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर रहा.