वित्त वर्ष 2014-15 के लिए उत्तर प्रदेश का आम बजट विधान सभा में पेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार सिंह यादव ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 274704.59 करोड़ रूपए का बजट विधानसभा में 20 जून 2014 को पेश किया, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 के बजट से यह 24 प्रतिशत अधिक है. मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार सिंह यादव, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, द्वारा प्रस्तुत यह तीसरा बजट है.

इससे पूर्व वित्त वर्ष 2014-15 के लिए फरवरी 2014 में अंतरिम बजट पेश किया गया था. यह अंतरिम बजट अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 के लिए था.

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पेश बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है.
 
बजट 2014-15 की मुख्य विशेषताएं
 
आर्थिक तथ्य
• बजट 2014-15 में 4132 करोड़ रूपए घाटे का अनुमान है.
• बजट में कुल 270573 करोड़ रूपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं.
• लोक लेखा से 4570 करोड़ रूपए के समायोजन के बाद 438 करोड़ रूपए की बचत दिखायी गयी.
• वर्ष 2013-14 का प्रारम्भिक शेष 4590 करोड़ रूपए था. इसमें 438 करोड़ रूपए जोड़कर यह राशि 5028 हो गयी.

कृषि एवं उससे सम्बंधित क्षेत्र
• प्रदेश के आम बजट 2014-15 में कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं पर बजट का 75 फीसदी खर्च करने का प्रावधान किया गया.
• कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 7625 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, जो वित्त वर्ष 2013-2014 की तुलना में 15 फीसद अधिक है.
• राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए 7587 करोड़ रुपए दिए गए.

अवस्थापना सुविधाएं
• अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, सिंचाई, ऊर्जा के विकास, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव के लिए बजट में 49108 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी, जो वित्त वर्ष 2013-14 के बजट की तुलना में 82 फीसद अधिक है. लखनऊ से आगरा तक 08 लेन के लगभग 300 किमी लम्बे एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना को गति प्रदान करने के लिए 3820 करोड़ रुपए आवंटित किए गए. प्रदेश में सडकों, पुलों और संपर्क मार्गों के निर्माण हेतु 15100 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई. 500 से आधिक आबादी के समस्त अवशेष अनजुटी बसावटें, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है, को पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था भी इस बजट में की गई.   
• ग्रामीण अंचलों में पुलों के निर्माण हेतु 1084 करोड़ रूपए तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 485 करोड़ रूपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया. श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजना हेतु 50 करोड़ रूपए तथा ग्रामीण पेयजल हेतु 1598 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया.
• नगरीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं अन्य मलिन बस्तियों में सड़कों एवं मूल भूत सुविधाओं के विकास के लिए 375 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई.

विशेष क्षेत्र
• विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं के लिए 291 करोड़ और बुंदेलखंड विकास के लिए 758 करोड़ रूपए प्रावधान बजट में किया गया.

लखनऊ क्षेत्र की योजनाएं
• लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को गति प्रदान करने के लिए 95 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया.
• लखनऊ विकास क्षेत्र एवं प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रों एवं नगर क्षेत्रों में अवस्थापना विकास हेतु 500 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई.
• सबके लिए आवास योजना के तहत 5200 हजार आवासीय भवन एवं भूखंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई.
• शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई. आगरा पेय जल आपूर्ति परियोजना हेतु 300 करोड़ रूपए, झील संरक्षण परियोजना हेतु 66 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में की गई.     
• लखनऊ जनपद में उच्चस्तरीय सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के लिए बजट में 78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. डॉ. राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंसेज के संचालन हेतु 184 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया.
• लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के‌ लिए 400 करोड़ रूपए और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 368 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया.

बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
• बजट में 20957 करोड़ 47 लाख रूपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गयी.
• ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रूपए की नई योजना बजट में प्रस्तावित की गई.
• समाजवादी पेंशन योजना: समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रातिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के ऐसे गरीब परिवारों, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन नहीं हैं, उनके जीवन यापन एवं आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन हेतु समाजवादी पेंशन योजना प्रारंभ की गई. इस योजना के तहत 40 लाख परिवारों के एक-एक लाभार्थी को लाभान्वित किया जाएगा. समाजवादी पेंशन योजना के तहत परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रूपए से प्रारंभ कर लाभांवित परिवार की पेंशन में प्रतिवर्ष 50 रुपए की वृद्धि करते हुए पेंशन की अधिकतम  धनराशि 750 रूपए प्रतिमाह तक दी जाएगी. इसके लिए बजट में 2424 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया.
 
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन
उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है. वित्त वर्ष 2014-15 में 300 लाख मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया.  
• इटावा, लखनऊ, वाराणसी में पांच-पांच लाख और कानपुर में 10 लाख लीटर दैनिक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के डेयरी प्लांट्स स्थापित करने के लक्ष्य हैं.
• ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का लिए कुक्कुट विकास नीति के तहत 10 इकाई बायलर पैरेंट फार्मिंग तथा 80 इकाई कामर्शियल लेयर फार्मिंग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया.

शिक्षा क्षेत्र
• बजट में शिक्षा के लिए 41538 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी.
• प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट में 29380 करोड़ रूपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 7880 करोड़ रूपए और उच्च शिक्षा के लिए 2269 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया. ई-बुक्स का क्रय तथा ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया.
• प्रदेश में तीन सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान.
• अरबी-फारसी मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 240 करोड़ रूपए, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृति योजना के लिए 919 करोड़ रूपए, अरबी पाठशालाओं के लिए 316 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है.

विद्युत क्षेत्र
• प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए 23928 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया.
 
अन्य
• गांवों में घरों में शौचालय निर्माण के लिए संचालित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अनुदान मद में 359 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी.  
• कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में पुलिस बल में वृद्धि संचालन और आधुनिकीकरण के लिए 12400 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• बजट में इंदिरा आवासों के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया.
• लोहिया गांवों के लिए इस इस बजट में 1500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए.
• नगर विकास के लिए 6648 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• इस बजट में भूमि सेना योजना के लिए 100 करोड़ रूपए आवंटित किए गए.
• प्रदेश में गन्ने की औसत उपज एवं चीनी पर्ता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से चार वर्षों में सम्पूर्ण बीज बदलाव का कार्यक्रम बनाया गया. इस हेतु 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया. नेशनल क्रॉप इंश्योरेंश योजना के लिए 95 करोड़ रूपए, रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया.
• सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था.
• रिक्शा चालकों को नि:शुल्क मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित आधुनिक रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु 300 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई.
• पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए 853 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• त्वरित आर्थिक विकास के लिए 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल विस्तार कार्यक्रम के तहत 1838 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में 14 377 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है. जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है.
• अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक और समान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के लिए 25522 करोड़ की व्यवस्था की गयी है. जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है.
• उत्तर प्रदेश सरकार की तीन योजनाओं - कन्या विद्या धन, लैपटॉप वितरण और बेरोजगारी भत्ता का जिक्र बजट में नहीं किया गया और न ही इनके लिए कोई धन आवंटित किया गया.