केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी गरीबों के लिए 22 हजार करोड़ रूपए के राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मई 2013 के पहले सप्ताह में मंजूरी प्रदान की.
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मुख्य तथ्य
• इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने और जननी स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने में सहायता होनी है.
• इस योजना में शहरों में रहने वाले गरीबों की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा संबंधी जरूरतों पर जोर दिया गया है.
• इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान 75 और 25 के अनुपात में होना है.
• पांच वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना पर 22507 करोड़ रुपए का खर्चा आना निर्धारित है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 16955 करोड़ का होना है.
• यह योजना 50 हजार से अधिक की जनसंख्या वाले 779 शहरों और कस्बों में लागू की जानी है और इससे 7.75 करोड़ से भी अधिक लोगों को लाभ होना है.
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