प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ओड़िशा सहित अन्य राज्यों हेतु 17400 करोड़ रुपए के पैकेज को 18 अप्रैल 2013 को मंजूरी प्रदान की.
सीसीईए ने ओड़िशा के कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जिलों के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी जिसके तहत बारहंवी पंचवर्षीय योजना (2012-17) के शेष चार वर्षो में 250 करोड़ रुपए वार्षिक का आवंटन किया गया.
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को कम करने की रणनीतियों पर अमल करने के लिए बारहंवी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षो में 4400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया.
सीसीईए ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत बिहार के लिए 12000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी. बिहार को अगले 4 वर्ष (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) में यह राशि प्रदान की जानी है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाना है.
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