केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) में केंद्र सरकार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को 10 जनवरी 2013 को मंजूरी प्रदान की. इस विनिवेश से केंद्र सरकार को 800 करोड़ रुपए प्राप्त होने हैं.
केंद्र सरकार की इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) में 80.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. वित्त वर्ष 2012-2013 की जुलाई-सितंबर तिमाही में ईआईएल का शुद्ध लाभ 161.24 करोड़ रुपए रहा जो वित्त वर्ष 2011-2012 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2012-2013 में विनिवेश से 30000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है.
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