भारत में मौजूद है दुनिया का पहला 100 पर्सेंट Organic State, जानें

एशिया के नक्शे में भारत का विशेष स्थान है, जो कि यहां की संस्कृति, अनूठी परंपराओं और विविधताओं के साथ-साथ अन्य खास चीजों के लिए भी जाना जाता है। इन सबके साथ-साथ भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जो कि सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक राज्य है।

हालांकि, पहला सवाल यह भी है कि आखिर 100 फीसदी ऑर्गेनिक क्या होता है। ऐसे में कौन-सा है यह राज्य, क्या है इसके ऑर्गेनिक बनने की कहानी और क्या होता है ऑर्गेनिक, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

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क्या होती है ऑर्गेनिक खेती

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यहां पर ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है। दरअसल, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक को हिंदी में जैविक कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल वहां किया जाता है, जहां कृषि में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर खेतों में फसलों की खेती के दौरान विभिन्न प्रकार के पेस्टीसाइड और फर्टीलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ मायनों में हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

आर्गेनिक खेती में क्या होता है इस्तेमाल

आर्गेनिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह फॉसिल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, इंसेक्टीसाइड की जगह ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान नहीं पहुंचता है और सूखे जैसी बड़ी समस्या कोसों दूरी रहती है।

साथ ही इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है और फसल भी पूरी तरह से शुद्ध रहती है। फसल के शुद्ध रहने से इंसानों की सेहत पर भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। 

कौन-सा राज्य है 100 फीसदी ऑर्गेनिक राज्य

दुनिया में एकमात्र 100 फीसदी ऑर्गेनिक राज्य है, जो कि सिक्किम है। यह रिकॉर्ड लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है, जिसमें सिक्किम के नाम के साथ यह रिकॉर्ड लिखा गया है। 

कैसे बना 100 फीसदी ऑर्गेनिक राज्य 

अब सवाल यह है कि आखिर सिक्किम कैसे 100 फीसदी ऑर्गेनिक राज्य बन गया। दरअसल, सिक्किम की ओर से 75,000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक खेती के लिए चुना गया और इस भूमि पर खेती के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

यदि कोई किसान नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके लिए तीन माह तक की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान रखा गया। वहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चैंबलिंग ने सिक्किम स्टेट बोर्ड की स्थापना की, जिसमें कई कृषि संगठनों ने भाग लिया और स्वीट्जरलैंड से भी संगठनों ने अपनी रूचि दिखाई।

सिक्किम ने कलस्टर के रूप में ग्राम पंचायत बनाने पर जोर दिया और 8 लाख 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की गई, जिससे चार लाख किसानों को लाभ पहुंचा। 

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