वर्ष 2017 का बजट: नौकरी और शिक्षा हेतु कई प्रस्ताव, कौशल विकास पर बल सहित मिलेंगे सुअवसर

केंद्रीय बजट ने इस वित्त वर्ष अपनी उपस्थिति समय से पूर्व ही दर्ज कर दी है! वर्ष 2017 का बजट  रेल बजट के विलय के फैसले की वजह से इस साल पहले से सुर्ख़ियों में है. वर्ष 2017 का केंद्रीय बजट, जो वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी द्वारा 01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया गया; में जहाँ एक ओर नई घोषणायें की गई हैं तो वहीँ संशोधन और सुधार भी मुखरित हुए हैं.

माननीय वित्त मंत्री ने देश के नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है.

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा

बजट के सबसे उल्लेखनीय भाग में से एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एनटीएस) का गठन है. इसका उद्देश्य देश के प्रमुख बोर्डों को परीक्षाओं के आयोजन की मशक्त से राहत देना है. एनटीएस विभिन्न चिकित्सा, इंजीनियरिंग, व्यापार और यहां तक ​​कि स्कूल बोर्डों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी होगी. दूसरे शब्दों में, एनटीएस वर्ष भर देश में विभिन्न परीक्षायें देने वाले 04 मिलियन छात्रों के लिए प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होगा.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बजट का दूसरा अहम हिस्सा यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का पुनर्गठन है और यह शिक्षण संस्थानों में हलचल पैदा करने के लिए आवश्यक हो गया है. इससे सभी शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता में एक सकारात्मक परिवर्तन आयेगा.

अन्य प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

• चमड़े, जूते और कपड़ा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं
• स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रम (महत्वाकांक्षी युवा प्रतिभाओं के लिए सक्रिय-लर्निंग के स्टडी वेब्स) (डीटीएच चैनल के माध्यम से विस्तारित),
• एआईसीटीई प्रशासन का सुदृढ़ीकरण,
• व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान,
• प्रधानमंत्री कौशल केंद्र अधिक क्षेत्रों तक विस्तारित किये जायेंगे.
• संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ
• कौशल विकास पर जोर
• मेडिकल पीजी सीटों में वृद्धि
• शैक्षिक संस्थानों को परिणाम के आधार पर मान्यता दी जायेगी.
• इस बजट में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दिया गया है और संसाधनों के पर्याप्त आवंटन के लिए सहमति दी गई है.