IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 21 जुलाई 2017

करंट अफेयर्स IAS परिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इसे दैनिक आधार पर कवर किया जाना चाहिए। IAS प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए वर्तमान मामलों की क्विज़ का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और IAS उम्मीदवारों के लिए यह आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। यहां, इस लेख में, हमने IAS प्रीलिम्स परीक्षा 2018 की तैयारी के लिए मौजूदा मामलों की एक सेट प्रदान की है जो काफी महत्वपूर्ण है।

IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 20 जुलाई 2017

1. बाह्य अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:
1. वर्तमान में 42 भारतीय उपग्रह अपनी-अपनी कक्षाओं में कार्यरत हैं या चालू अवस्था में हैं।
2. इन 42 उपग्रहों में से 15 उपग्रहों का उपयोग संचार के लिए, चार उपग्रहों का इस्तेमाल मौसम संबंधी अवलोकन के लिए, 14 उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी के अवलोकन के लिए, 7 उपग्रहों का इस्तेमाल नौवहन के लिए और 2 उपग्रहों का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है।
3. पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रहों के संदर्भ में सुदूर संवेदी उपग्रह डेटा की बिक्री से वार्षिक आमदनी 25.17 करोड़ रुपये की हुई।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्पष्टीकरण:

वर्तमान में 42 भारतीय उपग्रह अपनी-अपनी कक्षाओं में कार्यरत हैं या चालू अवस्था में हैं। इन 42 उपग्रहों में से 15 उपग्रहों का उपयोग संचार के लिए, चार उपग्रहों का इस्तेमाल मौसम संबंधी अवलोकन के लिए, 14 उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी के अवलोकन के लिए, 7 उपग्रहों का इस्तेमाल नौवहन के लिए और 2 उपग्रहों का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इनसैट/जीसैट ट्रांसपोंडरों की लीजिंग (लीज या पट्टे पर देना) के जरिए संचार उपग्रहों से कुल मिलाकर 746.68 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रहों के संदर्भ में सुदूर संवेदी उपग्रह डेटा की बिक्री से वार्षिक आमदनी 25.17 करोड़ रुपये की हुई। पृथ्वी के अवलोकन, मौसम संबंधी अवलोकन, संचार एवं नौवहन उपग्रहों से प्राप्त डेटा एवं मूल्य वर्धन सेवाओं का उपयोग विभिन्न कार्यों अर्थात संसाधन की निगरानी, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, आपदा प्रबंधन, स्थान (लोकेशन) आधारित सेवाओं को आवश्यक संबल प्रदान करने में किया जाता है। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया गया खर्च अन्य देशों के मुकाबले कम है।

IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 17 जुलाई 2017

2. वित्त मंत्रालय औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का शुभारंभ करेगा। प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत प्रमुख लाभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
2. इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट नहीं दी गई है।
3. 10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्य  के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: c

स्पष्टीकरण:

केन्द्रीय वित्त, रक्षा, और कारपोरेट मामलों के मंत्री कल दिल्ली  में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे। पीएमवीवीवाई भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्याम से (एलआईसी) ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत प्राप्तल होने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

• यह योजना 10 साल के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रभावी के समतुल्या) का निश्चित रिटर्न  सुनिश्चित कराती है।
• योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
• इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है।
• 10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्य0 के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा।
• तीन पॉलिसी वर्ष (नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए) के अंत में क्रय मूल्ये के 75% तक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। ऋण के ब्याज का भुगतान पेंशन की किस्तों से किया जाएगा और ऋण की वसूली दावा प्रक्रिया से की जाएगी।
• इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है। ऐसे समयपूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98% राशि वापस की जाएगी।
• 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 7 जुलाई 2017

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ‘आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:
1. यह उप-योजना 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एक पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में लागू की जाएगी।
2. इस उप-योजना के तहत दिए जाने वाले प्रस्ताएवित विकल्पों में से एक सामुदायिक आधार संगठन (सीबीओ) है जो अपनी निधि से वाहन खरीदने के लिए स्वंयं सहायता समूह के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा।

उपरोक्त कथन का कौन सा सत्य है?
a. केवल 1
b. 1 और 2
c. केवल 2
d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

स्पष्टीकरण:

ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक नई उप-योजना की शुरूआत करेगा, जिसका नाम "आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना" (एजीवाई) होगा।

यह उप-योजना 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एक पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में लागू की जाएगी। राज्यों को पायलट चरणों में इस उप-योजना को लागू करने के लिए उन्हेंो आवंटित ब्लॉकों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है। इस उप-योजना के तहत दिए जाने वाले प्रस्ताबवित विकल्पों में से एक सामुदायिक आधार संगठन (सीबीओ) है जो अपनी निधि से वाहन खरीदने के लिए स्वकयं सहायता समूह के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा।

IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 5 जुलाई 2017

4. बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मेगा हैंडलूम क्लस्टर के रुप में चुना गया है?
a. भागलपुर
b. गया
c. वैशाली
d. मुजफ्फरपुर

उत्तर: a

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार ने भागलपुर को कुल परियोजना लागत 17.15 करोड़ रु , भारत सरकार सहित 16.21 करोड़ रु का हिस्सा में मेगा हथकरघा क्लस्टर के रूप में लिया है जैसा कि केंद्रीय बजट 2014 -15 में घोषित किया गया था। मेगा क्लस्टर में भागलपुर और बाका जिला शामिल है। इसके अलावा, नवादा (नवादा जिला) और देहरी (रोहतास जिला) में दो ब्लॉक-स्तरीय समूहों को कुल परियोजना लागत में क्रमशः 236.29 लाख रु (भारत सरकार के 230.60 लाख रूपए का हिस्सा) और 1902.03 रु लाख (भारत सरकार का 1 9 0.05 लाख रुपये का हिस्सा) है।

IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 29 जून 2017

5. वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू किए गए वस्त्र श्रमिकों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं पर विचार करें:
1. स्वास्थ्य बीमा के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्तमान में राष्ट्रीय शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ विलय कर दिया गया है।
2. अपरिहार्य परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता के लिए जो 60 साल से कम उम्र के जो कि 50,000 रुपये से कम कमाते हैं वैसे शिल्पा गुरूओं को 3500 रुपये और नेशनल अवार्ड/नेशनल मैरिट सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने वालों को 3500 रुपये का पुरस्कार दिया गया है।
3. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प श्रमिकों को 6% की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई गई है, तीन साल तक एक लाख रुपए की सीमा के साथ।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्पष्टीकरण:

वस्त्र श्रमिकों के लिए निम्नलिखित कल्याण योजनाएं वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में कारीगरों के लिए कारागारों को प्रत्यक्ष लाभ लागू किया जा रहा है; इसमें निम्नलिखित उप-घटक हैं:

• स्वास्थ्य बीमा के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्तमान में राष्ट्रीय शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

• आम आदमी बीमा योजना, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा के लिए प्रदान करना

• अपरिहार्य परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता के लिए जो 60 साल से कम उम्र के जो कि 50,000 रुपये से कम कमाते हैं वैसे शिल्पा गुरूओं को 3500 रुपये और नेशनल अवार्ड/नेशनल मैरिट सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने वालों को 3500 रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

• क्रेडिट गारंटी योजना जिसके तहत डीसी (हस्तशिल्प) कार्यालय का हस्तकला कारीगरों की कवरेज के लिए माइक्रो और छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को गारंटी शुल्क देता है।

• प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के साथ-साथ हस्तशिल्प कारीगरों के लिए मुद्रा ऋण

• इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प श्रमिकों को 6% की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई गई है, तीन साल तक एक लाख रुपए की सीमा के साथ।

IAS Prelims 2017 Expected Cutoff and Paper Analysis in Hindi