यूपी में जल्द बनेगा चयन आयोग, TET और शिक्षिकों की भर्ती पर जल्द जारी हो सकता है नया अपडेट

उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया चयन आयोग बनाया जायेगा और अब इस आयोग के माध्यम से ही राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इस विषय में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किये हैं.  जल्द ही इस आयोग के माध्यम से राज्य में शिक्षिकों की नियुक्ति की जायेगी. ये चयन आयोग समय से चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा जिससे मानव संसाधन का भी आवश्यकतानुसार उपयोग हो सके.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि,  राज्य में शिक्षकों के चयन के लिए “ उत्तर प्रदेश चयन आयोग” का गठन किया जाए और इस आयोग के माध्यम से ही राज्य में शिक्षकों नियुक्ति की जाएगी और इस आयोग के माध्यम से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ये परीक्षा समय पर आयोजित हो. 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और इस विषय में जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने एकीकृत आयोग के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किए. 

उल्लेखनीय है कि अभी तक राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति अलग - अलग आयोगों द्वारा की जाती है. कुछ भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी की जाती है. अलग-अलग आयोगों के कारण अक्सर ये परीक्षाएं निर्धारित समय में पूरी नहीं हो पाती हैं. जिसके कारण उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उम्मीदवारों को इन्हीं समस्याओं से बचाने के लिए और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अब सरकार एकीकृत चयन आयोग का गठन कर रही है.  

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड एक स्वायतशाषी संस्था होगी. और यही संस्था शिक्षकों की भर्ती के दिशा निर्देश और सिद्धांत जारी करेगी. अध्यापकों की नियुक्ति संबधी अध्यादेश, परीक्षा प्रक्रिया और साक्षात्कार भी इसी संस्था द्वारा आयोजित किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा है कि नये आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता और कार्य के संबध में रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी. 

कौन -कौन होगा आयोग में ?

उत्तर प्रदेश चयन आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और अल्पसंख्यक सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी. इसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जायेगा. साथ ही सदस्यों में वरिष्ठ न्यायधीश और शिक्षा शास्त्री को भी सम्मिलित किया जायेगा.